महँगी नियन्त्रण गर्न व्यवसायीको माग

धरान । दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य बढ्दै गए पछि व्यापारीले भन्सार महशुल घटबढ गरिनु पर्ने बताएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चापदार्थको अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएका कारण महंगी बढ्न गएकाले मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारले उपायहरु समयमै अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका छन् । मुल्य वृद्धि हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई आरोप लाग्न थाले पछि उनीहरुले मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

मोरङ व्यापार संघले मुल्यवृद्धिको दोष जति उद्योगी व्यवसायीलाई लगाउन थालेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयातमा आधारित मुलुकमा भएको अहिलेको मुल्यवृद्धिको कारक उद्योगी व्यवसायीहरु नरहेको प्रस्ट पार्दै मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने उपाय सहित सुझाव दिएको छ ।

संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बजेट भाषणमा मात्रै भन्सार महशुल निर्धारण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी महँगाईलाई ध्यानमा राखी कुनै पनि वखत भन्सार महशुल घटबढ गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने बताएका छन् । रिजालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा सरकारले खाद्य संस्थान, साल्ट टे«डिङ, नेश्नल ट्रेडिङ जस्ता सरकारी निकाय मार्फत खाद्य वस्तुको व्यवस्थित बफर स्टक राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरि खाद्य लगायत बढी भन्दा बढी सामानमा स्वदेशी आत्मनिर्भरता बढाउने नीति ल्याइनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

स्वदेशी उद्योग र कृषकको संरक्षणका लागि ऋणमा अधिकतम् ५ देखि ७ प्रतिशत व्याजदर कायम गरिनु पर्ने, बैंकले स्वदेशी उद्योग र कृषकलाई चाहिए जति ऋण सहुलियत दरमा प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउनु पर्ने, उद्योगहरुको लागत कम गर्न श्रम नियमहरुमा केहीवर्षका लागि हायर एण्ड फायर जस्ता नीति ल्याई वर्क ईफिसियन्सी उत्पादकत्व बढाउने रणनीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

स्वदेशी उद्योगहरुको लागि सेक्टर वाईज ५ वर्षीय नीति ल्याई उद्योगहरुको स्थापना, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति ल्याइनु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । उद्योगका लागि ५० प्रतिशत छुट र कृषकको लागि निःशुल्क रुपमा विद्यूत उपलब्ध गराइनु पर्ने, खाद्य सामान, औद्योगिक कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुहरुको ढुवानीको लागत घटाउन सरकारले करको दरहरु घटाउनु पर्ने, नीतिनिर्माण गर्ने सरकार र नीति पालना गराउने कर्मचारीहरु जनताको समस्या प्रति संवेदनशील एवं उत्तरदायी हुने नीति ल्याउन पनि माग गरेका छन् ।