बाह्र मन्त्रालय बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय प्रति एमालेको आपत्ति

धरान । प्रदेश एक सरकारले भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गर्न लागेको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको छ ।

एमाले प्रदेश १ अध्यक्ष तुलसी प्रसाद न्यौपानेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालय फुटाएर आर्थिक व्ययभार बढाउने कुकृत्यको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन् । घाटा बजेटमा चलेको प्रदेश सरकारले ६ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ वटा बनाउने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने एमालेको माग छ ।

जनताको चाहना र प्रदेशको आवश्यकता विपरीत प्रदेश सरकारले संघीयता विरोधी गतिविधि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रदेशसभाबाट पारित महत्वपूर्ण योजनाहरू खारेज गरिएको र सयौँ आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम कटौती गरेर मन्त्रालय फुटाउने कार्य निन्दनीय रहेको एमालेको ठहर छ ।

बजेट अभावका विकास निर्माणका कामहरू प्रायः ठप्प रहेको अवस्थामा अकर्मण्यता, अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसन र विकृति विसंगतिको दलदलमा प्रदेश सरकार चुर्लुम्म डुबेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । एमालेले मुलुकको ढुकुटीमा व्रम्हलुट मच्चाउने, जनताको ढाड सेक्ने गठबन्धन सरकारका कलुषित निर्णयको घोर भत्सर्ना गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले हाल कायम रहेका ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा बनाउन लागेको हो । एउटै मन्त्रालयलाई ३ भागमा विभाजन गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बाहेकका सबै मन्त्रालयहरू टुक्रिएका हुन् । जसको लागि प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरिएको छ ।