कारागारमा छैनन् चिकित्सक : कैदीबन्दी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित

सुनसरी/ कारागारमा अनिवार्य चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि भोजपुर जिल्ला कारागारमा दुई वर्ष यता चिकित्सक नहुँदा कैदीबन्दी आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
कारागारमा गत २०७६ फागुन १० गते देखि चिकित्सकको दरबन्दी खाली रहेको छ ।

दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारमा समेत समस्या हुने गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाको छैठौँ तहको दरबन्दी रहेको कारागारमा दुई वर्षदेखि सो पद रिक्त हुँदा आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट कैदीबन्दी वञ्चित हुनु परेको छ भने बिरामी कैदीबन्दीलाई जिल्ला अस्पताल लानुपर्ने बाध्यता छ ।
स्वास्थ्यकर्मी नुहँदा कारागारमा औषधि लिन पनि जिल्ला अस्पताल नै जानु पर्ने अवस्था रहेको छ । दुर्गम भएका कारण र लोक सेवा आयोगले चिकित्सक सिफारिस नगर्दा स्वास्थ्यकर्मीको पद रिक्त भएको कारागार प्रशासनको भनाइ छ । जेलर खगेन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘कैदीबन्दी बिरामी भए भने रातको १२ बजे पनि जिल्ला अस्पताल लैजानु पर्छ, सुरक्षाको पनि चुनौती हुन्छ ।’

जिल्लामा रहेको घ श्रेणीको कारागारमा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । अधिकारीका अनुसार ३० जना पुरूषको र १० जना महिलाको क्षमता भएको कारागारमा अहिले १३ जना महिला सहित १ सय १३ जना कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । त्यसमा ४८ जना थुनुवा र ७४ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राख्नु पर्दा व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको जेलर अधिकारीले बताए ।

कारागार भवन जीर्ण हुँदा कैदीबन्दीलाई खान बस्न, सरसफाई लगायतका व्यवस्थापनमा समते कठिनाइ भएको अधिकारीको भनाइ छ । ०७२ सालको भुकम्पले क्षति पु¥याएको कारागार मर्मत गरेर कैदीबन्दी राखिएको छ । कारागारको भौतिक संरचना जीर्ण अवस्थामा छ । कारागारमा खानेपानीको समस्या हुँदा कैदीबन्दीलाई शौचालय प्रयोग र नुहाउन समस्या छ ।

कारागारमा रहेका धारामा साँझ र बिहान गरी दुई घण्टा मात्र पानी आउने गर्दा पानी अपुग भएको कारागार व्यवस्थापनले जनाएको छ । धेरै कैदीबन्दी भएका कारण दिनमा दैनिक दुई घण्टा मात्र धारामा पानी आउँदा खान मात्र पुग्ने शौचालय र नुहाउन तथा कपडा धुन समेत समस्या भएको जेलर अधिकारीले बताए । जेलर अधिकारी भन्छन्, ‘जीर्ण भवन त्यसमा पनि क्षमता भन्दा कढी कैदीबन्दी हुँदा खानेपानीका साथै खान, बस्न समेत समस्या छ ।’ कारागारको समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।