मोरङका स्थानीय तहमा शासकीय बेथिति

विराटनगर / मोरङका स्थानीय तहमा शासकीय बेतिथि बढ्दै गएको देखिएको छ । ऐन नियमले नदिएको अधिकारको प्रयोग, दोहोरो सेवा सुविधा, आर्थिक अनियमितता र बेरुजूको परिमाण बढ्दो क्रममा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औ प्रतिवेदनमा मोरङका सबै १७ स्थानीय तहमा शासकीय बेथिति देखिएको छ ।

रंगेली नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यले दोहोरो सेवा सुविधा र भत्तासमेत लिएका छन् । ग्रामथान गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ । गाउँ तथा नगरपालिकाका सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा उल्लेख छ । तर रंगेली नगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले पटक पटक अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी भत्तावापतको रकम असूल उपर गर्न भनेको छ ।

यसैगरी कार्यपालिका सदस्यहरुलाई मासिक रुपमा बैठक भत्ता रकम तोकेपनि पुनः बैठकमा सहभागी भएको जनहि दोहोरो भत्ता लिएको पाइएको छ । रु. ६ लाख ७२ हजार दोहोरो भत्ता र ३ लाख ९९ हजार ५ सय दोहोरो अनुगमन भत्ता असूल उपर गर्न भनिएको छ । नगरपालिकाले वडाअध्यक्षहरुलाई दोहोरो इन्धन सुविधा समेत दिएको पाइएको छ ।
विकाससँग सम्बन्धित धेरै कामलाई टुक्र्याएर धेरै उपभोक्ता समितिबाट गराइएकोले सकेसम्म टेन्डर प्रक्रियामा गई प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरी काम गनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ । निर्माण सामग्री रंगेलीमै सर्वसुलभ रहेको भएपनि रंगेलीलाई अधार मानी ढुवानी मूल अभिवृद्धि कर समेत थप गरी बढी दर कायम गरी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको महालेखाको ठहर छ ।

रंगेलीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष जम्मा २६ वटा मन्दिरलाई सोझै ५९ लाख ८८ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । उत्पादनमुलक, रोजगार सिर्जना गर्ने, वहुजन हितसँग सरोकार राख्ने योजनाको छनौट गरेर काम गर्नुपर्नेमा दीर्घकालिन प्रतिफल समेतको विचार गरी लगानी गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
रंगेली नगरपालिकाले भ्याटमा दर्ता नभएको फर्मसँग सिमाभन्दा बढीको खरिद गरेको पाइएको छ । यस्तो खरिदको अंक रु. २३ लाख ८९ हजार ७ सय ५९ रहेको छ । रु. २० लाखभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने फर्म अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ । यस्ता चारवटा फर्मसँग नगरपालिकाले सामान खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा
जनाइएको छ ।

नगरपालिकाले स्विकृत कार्यक्रम बेगरको खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्न कट्टी गरी रकम दाखिला नगरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले तीनवटा योजनाहरुको विस्तृत सर्भेक्षण गराई रु. २४ लाख ७३ हजार १ सय ५३ खर्च गरेको छ । यसमा आम्दानी नलेखी खर्च लेखेको रकम अनियमित भएको महालेखाको ठहर छ । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका पदाधिकारीले नजिकैको विराटनगरमा धानको बीउ खरिद गर्न गएको भ्रमण आदेशमा उल्लेख गरी भत्ता बुझेका छन् ।
बीउ खरिद गर्न गएका जनप्रतिनिधिले रु. ४ हजारसम्म दैनिक भत्ता बुझेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसैगरी जनप्रतिनिधिले अनुगमन भत्ता ऐनले तोकेभन्दा बढी देखिएकोले असूल गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न भनिएको छ ।

बेलबारी नगरपालिकाले नगरसभाका सदस्यहरुले पाउनु पर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले तोकेभन्दा बढी चाडपर्व भत्ता वितरण गरको छ । दोहोरो बैठक भत्ता लिएको नगरप्रमुखले एक जना निजी सचिवको व्यवस्थाका अलावा पाँच जना सल्लाहकार नियुक्त गरे व्यवभार बढाएको महालेखाको ठहर छ ।

महालेखाले बेलबारी नगरपालिकाले तेस्रो चौमासिकमा ५८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको पाइएको र आर्थिक वर्षको अन्त तिर मात्र अधिक खर्च गरी योजना संचालन गर्दा कार्यक्रम तथा कामको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भन्दै स्विकृति कार्यक्रम अनुसार चौमासिक रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्न भनेको छ । सडक निर्माण गर्दा आपसमा मिलेमतो नहुने गरी गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

बेलबारीले समानीकरण अनुदानबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष सवारी साधान खरिदमा रु. १ करोड ८ लाख ५५ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महालेखाले विराटनगर महानगरपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार विभिन्न संघस्थालाई सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराउने गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने गरी नगर कार्यपालिकाबाट भएको निर्णय कानुन सम्मत नदेखिएको
जनाएको छ ।