बीपी प्रतिष्ठान : दीर्घकालीन सुधार आवश्यक

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समितिद्वारा जारी आन्दोलन ५१ दिनपछि आंशिक रूपमा फिर्ता भएको छ । सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षबीच बुधबार ६ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका केही कार्यक्रम फिर्ता भएका हुन् । प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा बनेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक महाशाखा आजै तोक्ने, प्रतिष्ठानका चारैजना पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन प्रक्रिया शुरु गर्ने, अब बस्ने सञ्चालक परिषद्ले सङ्घर्ष समितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितताका विषयमा छानविन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र सङ्घर्षका कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरी प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सेवा नियमित गर्ने सहमति भएको छ ।

यसलाई आन्दोलनको उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । आन्दोलनकै बलमा गठित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग आन्दोलनरत पक्षले गरेको छ । अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निरन्तर खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । सङ्घर्ष समिति विघटन नगरी निरन्तर सजग हुनु आवश्यक छ । यहाँ थुप्रै समिति र प्रतिवेदनहरू आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने उद्देश्यले अगि सारिन्छन् । आन्दोलन सकिएपछि ती प्रतिवेदनहरू दराजमै थन्किन्छन् अनि भ्रष्टाचार र अनियमितता यथावत् भइरहन्छन् । यो परम्परा यहाँ पनि दोहोरिन नदिनेतर्पm सबैको विशेष चासो र पहल हुनु वाञ्छनीय छ ।
अर्याल संयोजकत्वको समितिले खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यो निष्कर्ष पुष्टि भए यसमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित हुन्छ र त्यस आधारमा कारवाही हुनुपर्छ । ३० हजार रुपैयाँ पर्ने सामग्री सोभैm खरिदका नाममा पाँच लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिटीस्क्यान, एमआरआई, एचडीयू तथा फार्मेसीसम्बन्धी खरिदमा पनि ठूलो अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शैक्षिक क्यालेण्डर र पठनपाठनको वातावरण बिग्रँदै गएको तथा खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारी र व्यापारीको ठूलो ¥याकेटले काम गरिरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

अध्ययन समितिले अस्पतालका सामग्री र उपकरण चुस्तदुरुस्त नहुँदा कोभिड महामारीका बेला कयौँले ज्यान गुमाउनुपरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । यो वास्तवमै गम्भीर विषय हो । पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको लापर्वाहीकै कारण अस्पतालका सामग्री र उपकरण चुस्तदुरुस्त नभएका हुन् । यदि यो निष्कर्ष सत्य हो भने यो जघन्य अपराध हो । यसलाई जानाजान हत्या गरेको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । यो विषयलाई सरकारले पनि गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ । यस्तो कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीको पहिचान गरी उनीहरूमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्छ । त्यसो भए मात्र आगामी दिनमा यस्तो अपराध नदोहोरिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सरकारी र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएको सहमतिमा प्रतिष्ठानका चारैजना पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न प्रक्रिया शुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ तर यथार्थ के हो भने यी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्दैमा प्रतिष्ठानमा शुद्धीकरण अभियानले पूर्णता पाउने छैन । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा पदाधिकारी मात्र नभई यहाँका निश्चित कर्मचारीहरू पनि संलग्न हुने गरेका छन् । छानविन गरेर दोषी पत्ता लगाई उनीहरूमाथि पनि कारवाही हुनु आवश्यक छ । भ्रष्ट कर्मचारीहरूको जालो नै सक्रिय छ । यो जालोलाई भत्काउनु प्राथमिक काम हुनुपर्छ । कतिपय नीतिगत सुधार पनि आवश्यक छ । प्रतिष्ठानलाई दुहुनो गाई बनाउन मद्दत गर्ने प्रावधानहरूमा सुधार हुनुपर्छ । पहिलो विषय त पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने आर्थिक चलखेल बन्द हुनुपर्छ । योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परम्परा शुरु गरिनुपर्छ । त्यसो नभएमा भावी पदाधिकारीले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने विश्वास गर्न सकिन्न । त्यसकारण तत्कालको समस्या समाधानलाई मात्र लक्ष्य नगरी प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने दिशामा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।