मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगितामा अनियमितता भएको लेखा समितिको ठहर

विराटनगर / विराटनगरमा आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगितामा अनियमितता भएको विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रदेश १ को प्रदेश सभामा पेश भएको छ ।

फुटबल प्रतियोगिता २०७६ असार १६ गतेदेखि शुरु गरेर असार ३१ गते सम्पन्न भएको थियो । प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु. १ करोड र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले रु. ३३ लाख बजेट दिएका थिए । मध्य असारमा बजेट सिध्याउनको लागि मात्र प्रतियोगिता गरिएको भन्दै आलोचना, विरोध र प्रदेश सभामा सांसदले प्रश्न उठाएपछि लेखा समितिले छानबिन शुरु गरेको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायणसिंह गन्गाईले विहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रतियोगितामा आर्थिक अनियमितता भएको निश्कर्ष सहितको समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन ।

प्रतियोगितामा अनियमितता भएको आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले औंल्याएको सदन समक्ष जानकारी गराउँदै गन्गाईले बेरुजु असूल उपर गर्न सामाजिक विकास समितिलाई निर्देशन दिइएको बताउँदै भने, “बेरुजु रकम असूल उपर गर्न सामाजिक विकास समितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।” सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट रकम निकासा भई आयोजित प्रतियोगिता मध्य बर्खामा शुरु गरिएको थियो ।

प्रतियोगिता अन्तर्गतका विभिन्न खेल धरान, उदयपुर र इलाममा भएका थिए । यसको उपाधि झापाको सैनिक युथ क्लबले जितेको थियो । विजयी टिमलाई १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पुरस्कार, नगद तथा शिल्ड वितरण गरेका थिए ।

सार्वजनिक समितिले चालू आर्थिक वर्षमा ३० वटा बैठक गरेको र बैठकबाट प्रदेश सरकारले संचालन गरेका आयोजना तथा मन्त्रालयले गरेका निर्णयहको सन्दर्भमा प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशसभामा उठाएका विषय र उजुरीहरुको विषयमा निर्णय भएको गन्गाईले सदन समक्ष जानकारी गराए ।
यसैगरी पूर्वपश्चम राजमार्गको गछिया पुल र खोसार्ने सडक खण्डको निर्माण कमसल ढंगले भएको भन्ने गुनासो पछि स्थलगत निरीक्षण गरेर गुणस्तर सुधार गर्न सडक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकहरुलाई छलफलमा डाकेर बेरुजू फर्छयोट गर्न निर्देशन दिइएको र कृषि अनुदानको विषयमा आएको विवादको विषयमा सुनसरीको इटहरीस्थित कामधेनु दुग्ध उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट भएका रकमान्तरको विषयमा समेत मन्त्रालयका सचिवहरुसंग छलफल गरी रकमान्तर गर्ने पुष्ट्याईं माग गरिएको गन्गाईले सदन समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दै जानकारी गराए ।

समितिले आर्थिक गतिविधि नियम, कानुनसम्मत संचालन भए नभएको सार्वजनिक लेखा समितिको विवरण समयमा उपलबध गराउन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजू फस्र्योट गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिमा परेका उजुरीको सम्बोधन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भए नभएको अनुगमन गर्ने र मलेपले आर्थिक अनुशासनको सवालमा दिएको विषय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।