स्थानीय तहको बजेट दलितमैत्री हुने स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता

धरान । स्थानीय तहको बजेट तथा निति कार्यक्रमको तयारी प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा प्रदेश १ का स्थानीय तहले दलित समुदाय मैत्री बजेट बनाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्च (रिडेफ नेपाल) को आयोजनामा भएको भर्चुअल छलफलमा प्रदेश १ का बिभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले आ–आफना् स्थानीय तहको आगामी बजेट लक्षित समुदाय अनुभुती गर्ने किसिमको बनाइने प्रतिबद्धता जनाए ।

छलफलमा बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गा कुमार थापा स्वस्तिकले दलित समुदाय लक्षित बजेटका लागि गम्भिर रहेको बताए । उनले भने, ‘बेलका नगरपालिकाले दलित उत्थान समिति निर्माण गरेर उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याएका छौं, विपन्न दलित समुदायलाई घर निर्माण गरिदिने, खाद्यान्न सहयोग, जागीरमा अवसर, शैक्षिक अवसर लगायतमा मुख्य प्राथमिकता दिदै आएको छौं, दलित महिलाहरुलाई आयआर्जन तथा रोजगारमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।’

त्यसै गरि कार्यक्रममा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर पर्शुराम नेपालले लक्षित वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन विशेष पहल गरिरहेको बताए । सबैको जनगुनासो एकैपटक समाधान गर्न सम्भव नभएको बताउँदै उनले लक्षित भित्रको दलित समुदायको उत्थानका लागि बिभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु ल्याएर सहयोग गरेको बताए ।

त्यस्तै ओखलढुंगा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका उपमेयर इच्छाकुमारी गुरुङले स्थानीय तहहरुले जिम्मेवार भएर लक्षित वर्गलाई बजेट छुट्याउनु पर्ने बताइन् । धेरै नगरपालिकाले लक्षित वर्गको उत्थानको लागि बजेट नछुट्याएको बताउँदै उनले आफ्नो पालिकामा पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरु चिन्तित छौं, अझै सामाजिक परिवर्तन र आर्थिक रुपान्तरणका लागि बजेट छुट्याउन आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका उपाध्यक्ष यज्ञकुमारी रुचाल, तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष तिगेला, जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल, उदयपुर जिसस प्रमुख खड्ग परियार लगायतले स्थानीय तहमा लक्षित वर्गको उत्थान हुने किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जानकार गोविन्द अधिकारीले सिमान्तकृत एवम् लक्षित वर्गलाई स्थानीय सरकारले उपेक्षा गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । शब्दमा जनप्रतिनिधिहरुले लक्षित वर्गलाई ठूलो सहयोग गरेको भए पनि अनिवार्य पाउनुपर्ने बजेट वा कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनले जोड दिए । स्थानीय तहले लक्षित वर्गको सामाजिक र आर्थिक उत्थानको लागि बजेट छुट्याउनै पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा आयोजक संस्था रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले लक्षित वर्गको लागि बजेट छुटिएको भए पनि कार्यक्रम तथा बजेट उनीहरुसम्म नपुग्ने गरेको गुनासो गरे । दलित समुदायको लागि छुट्टिएको बजेट दलित समुदायले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘स्थानीय तहले बजेट छुट्याउन कन्जुस्याई गरेको छ, छुट्टिएको बजेट पनि दलित समुदायसम्म पुग्दैन ।’