_1693980289.gif "#")
फाइल तस्वीर
विराटनगर । अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गरेर गराउने प्रि–बजेट छलफल कर्मकाण्डीमात्र हुने प्रदेश १ का विपक्षी दलले टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकार संविधान प्रति गैर जिम्मेवार नभएको र बजेट जस्तो सरकारको मुख्य कार्यक्रमलाई समेत निक्कै हलुका ढंगले लिएको उसको व्यवहारबाट पुष्टि भएको भन्दै विपक्षीले आलोचना गरेका हुन ।
प्रदेश १ सरकारले बजेटमाथिको पूर्व छलफल गर्ने अवधि घटाउन आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गर्ने बुधबार निर्णय गरेसंगै विपक्षीको यस्तो टिप्पणी आएको हो । ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिएका छन् । कार्कीले भने,“मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखसमक्ष अध्यादेश पेश गरेको छ र ऐन संशोधन गरी १५ दिन अगावै पूर्व बजेट छलफल गराउनु पर्नेमा अब अध्यादेशमार्फत त्यो अवधि घटाएर पाँच दिन बनाईएको छ ।”
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रक्रियाको आलोचना गरेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारले सेडुलअनुसार काम गर्न नसक्दा नैतिकता समेत गुमाएको प्रतिक्रिया दिंदै भने,“सरकारले नै हिजो प्रिबजेट छलफलको कुनै आवश्यकता थिएन भनेको थियो तर आज अध्यादेश ल्याएपछि उसको कमजोरी उदांगो भएको छ । सरकारले नैतिकता गुमाएको छ । अध्यादेश ल्याएर मात्र हुन्न । प्रदेशसभा संचालन नियमावली पनि निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । संसदबाट निलम्बन गरेर बैठक चलाउनु पर्ने हुन्छ । हामी दुबै कुरालाई समर्थन गर्न सक्दैनौ ।” कार्कीले अन्यमा जस्तै सरकार आफूले गर्नुपर्ने दैनिक क्रियाकलमा पनि गैरजिम्मेवार ढंगले अगाडि बढेको बताए । अब नैतिकताको आधारमा सरकारले काम गर्न सक्नेलाई सरकार बनाउने बाटो खुला गरिदिनु पर्ने कार्कीले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले विपक्षी दलहरूले समयमा नै पूर्व बजेट छलफल,नीति तथा कार्यक्रम अन बजेट ल्याउन प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको बताए ।
उनले भने,“प्रदेश प्रमुखलाई समेत ध्यानाकर्षण गरेका थियौं । मुख्यमन्त्री र सरकारका प्रवक्ताले पुर्व बजेट छलफल कानुनी रुपमा बाध्यात्मक छैन् । विपक्षीहरुको ‘फन्डा’ मात्र हो भनेर हाम्रो रचनात्मक सुझाव र सहयोगलाई लत्याउने अनि उडाउने काम गर्नु भयो । तर आज सरकारले पूर्व बजेट छलफल कानुनी बाध्यता हो भन्ने बुझेर बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा ५ दिन अगाडि छलफल सक्ने गरी आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।”
अध्यादेशबाट सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीको भद्दा नक्कलको भत्र्सनायोग्य रहेको टिप्प्णी गरे । उनले कानुन छल्न र औपचारिकता पूरा गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश र सो बमोजिम प्रदेशसभा नियामावली निलम्बन गर्ने अनि प्रदेशसभालाई निकम्मा बनाउने सरकारी रवैया स्विकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेशबारे भने,“रेगुलर बैठकलाई लामो गर्न नसक्ने भएकोले पाँच दिन अगावै छलफल सक्ने गरी अध्यादेश मार्फत गर्ने निर्णय भएको हो ।” यसअघि विपक्षी दलसंग भएको छफलमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशन डाक्ने र सदनमा बजेट पेश हुने बताएका थिए ।
