प्रदेश नं १ मा कोरोना बढ्दै 

विराटनगर/  अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी शुरु नहुँदै १ नम्बर प्रदेश सरकारले कोभिड १९ अस्पताल संचालनमा ल्याएको थियो । 
संघीय सरकारको नीतिअनुरुप भारतीय नाका भएर आउने मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र स्थानीय तहलाई जिम्मा नलगाउन्जेलसम्म नागरिकलाई राख्न होल्डिङ सेन्टर संचालन
गरेको थियो ।

स्थानीय तहको क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा समन्वय गर्नेदेखि आर्थिक सहयोग गर्ने काम भएको थियो । तर, यो पटक अधिक न जोखिमयुक्त मानिएको भारतीय क्षेत्रबाट आउने नागरिकलाई व्यवस्थित गरिएको छ नत होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको काम ।

अघिल्लो वर्ष १ नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिर आफैं सक्रिय भई कोभिड अस्पताल संचालनदेखि होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनमा सक्रिय थिए । उदयपुरमा पहिलो पटक १२ जना भारतीय नागरिकमा संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरुलाई अस्पताल भर्ना गराउनेदेखि निको भएपछि घर फर्काउनेसम्मका काममा मन्त्रीको सक्रियता देखिएको थियो ।
स्थानीय तहका क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र समन्वय गर्नसमेत घिमिरेको खटेका थिए ।

तर, नेकपा उठेको विवादसंगै फेरिएको राजनीतिक परिदृश्यबीच १ नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन जना मन्त्री प्राप्त गरिसकेको छ । यो पटक कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलन शुरु भएको छ ।
तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विगत जस्तो गरी काम थालेकै छैनन ।

१ नम्बर प्रदेशमा तीव्र गतिमा फैलन शुरु भएको कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु उदासिन देखिएका छन् । परीक्षण, उपचार र संक्रमितसंगको सम्पर्कमा रहेकाहरुको पहिचान गर्न विगतमा भएजस्तो तदारुकता देखिएको छैन । नागरिक स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालय सक्रिय हुन भएको छैन । यो बीचमा सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले कोसी कोभिड अस्पताल र जोगबनी सीमा नाका निरीक्षण गर्न भ्याएकी छन । तर, नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

जोगबनी नाकाबाट मानिसको अनधिकृत आउजाउ निरीक्षण गर्न शुक्रबार पुगेकी मन्त्री राईले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएकी छन् । कोसी कोभिड अस्पतालमा चाहिएजति चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी थप्ने काम हुन सकेको छैन । सीमामा पुगेकी राईले संचारकर्मी माझ भनिन्,“भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा बढेको छ । सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको तथ्यांक राख्ने र अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ ।” उनले दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिस नेपालतर्फ प्रवेश गर्दा जोखिम बढेको बताउँदै मुख्य नाकाबाट भन्दा चोरबाटो प्रयोग गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायले काम गर्नुपर्ने भन्दै निर्देशन समेत दिइन ।
सरकारबीच नै समन्वय अभावले अन्योल

संक्रमणले गति लिएपनि नियन्त्रण गर्न ठोस कार्ययोजना नै बन्न नसक्दा नगारिक तहमा समेत अन्योल देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकरका नीतिगत निर्णय कार्यान्वनमा ढलासुस्तीले बढेको छ । अर्कोतिर संक्रमणलाई नागरिकस्तरबाट सामान्य लिन थाल्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नमान्ने परिपाटी पनि बढ्दो छ । प्रदेश राजधानी विराटनगरमा दोस्रो लहरको गति अधिक देखिएको छ । शसस्त्र प्रहरी बलका एसपी तीर्थ पौडेलले सीमा नाकामा सुरक्षा जाँच कडा गरेको दाबी गरेका छन । मानिसको आउजाउ बाक्लिदो रहेको बताउँदै उनले भने,“खुल्लासीमाका कारण आवत–जावतमा कडाई गर्न समस्या भएको छ । तर पहिलेको तुलनामा नियन्त्रण हुँदै गएको छ ।” उनले सीमाको गतिविधिको विषयमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने गरेको सुनाए । निरीक्षणमा सीमा पुगेकी सामाजिक विकास मन्त्री राईलाई उनले कामजोरी नगर्ने बताए ।

विराटनगर महानरपालिकाले विगतमा आईसोलेसन संचालन गरेको थियो । व्यवस्थित क्वारेनिटन थिए । होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्नसमेत पूर्वाधारको व्यवस्थापन महानगरले नै गरेको थियो । महानगरका मेयर भीम पराजुली भन्छन्,“कोरोनाको तीव्र फैलावटबाट हामीलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । यसको रोकथामको लागि हामीले काम थालेका छौं ।” अघिल्लो पटकको संक्रमणका बेला महानगरकै पहलमा कोसी अस्पतालमा पीसीआर मेसिन खरिद गरिएको थियो । कोभिड लागेका बिरामीलाइ अक्सिजनसहितको उपचार सेवाको लागि एकसय बेड क्षमताको नागरिक केयर सेन्टर संचालन गरिएको थियो ।

पराजुली आफैंले अक्सिजन चाहिने नागरिकको लागि अक्सिजन घरघर लगेर वितरण गरेका थिए । ज्येष्ठ नगारिकको स्वाब लिन घरघरसम्म पुग्ने गरी मोबाइल स्वाब संकलन भेइकल संचालन गरिएको थियो । पराजुलीले भने,“यो पटक प्रदेश सरकारबाट खासै सहयोग र समन्वय भएको छैन ।”

संक्रमणको बढ्दो ग्राफले थपियो चिन्ता

प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो क्रममा पुगेको छ । हालसम्म संक्रमितको संख्या ३१ हजार १८६ पुगेको छ । संक्रमित मध्ये २९ हजार ९३५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । सक्रिय संक्रमितको संख्या ७७६ पुगेको छ । प्रदेश १ मा शुक्रबार ५१९ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ५३ महिला र ६३ पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।