सर्वोच्चद्वारा स्टिङ अपरेसन खारेज : पुर्व उपकुलपति रौनियारको मुद्धा उल्टिएला ?

धरान/ सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने गरि आदेश जारी गरे पछि धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पुर्व उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारको मुद्धा पनि उल्टिन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सर्वोच्चको आदेशले फैसला हुन बाँकी रहेका करिब ४ सय मुद्धाहरु प्रभावित हुँदा रौनियारको मुद्धा पनि उल्टिन सक्ने देखिएको हो ।

उनलाई २०७६ असार २६ गते ८ लाख रुपैया घुस लिएको रकम सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालबाट गएको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । स्टिङ अपरेसन मार्फत पक्राउ परेका उनको फैसला हुन बाँकी रहेको थियो । फैसला हुन बाँकी रहेका मुद्धाहरु पनि कानुन सम्मन नहुने देखिएकाले करिब ४ सय मुद्धाहरु उल्टिन सक्ने भएको हो । त्यसैमा प्रा.डा. रौनियारको मुद्धा पनि उल्टिन सक्ने देखिएको हो ।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले स्टिङ अपरेसन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटबारे बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार निवेदनकले माग गरेबमोजिमको फैसला आएको छ । उनले भने, ‘आयोगको नियम ३० असंवैधानिक रहेकाले खारेज भए पछि प्रमाण संकलन पनि कानुन अनुसार भएन भन्ने हो, प्रमाण संकलन नै राम्रो नभएकाले फैसला हुन बाँकी रहेका पनि खारेज हुन्छ ।’ रौनियारको विषयमा केही जानकारी नभएकाले उनको मुद्धा बारेमा केही बोल्न नसक्ने उनले बताए । उनले भने,a फैसला भइसकेहरुको सोही अनुसार हुन्छ, बाँकी रहेकाहरुमा कानुन सम्मत भएन भन्ने हो, सोही अनुसार हुन्छ ।’

रौनियारलाई प्रतिष्ठानको होस्टेल तथा फार्मेसी भवन निर्माणको ठेक्का लिने श्याम सुन्दर निर्माण सेवा प्रा.लि. को सब कन्ट्रयाक्टर गिना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. का प्रबन्ध निर्देशक सुशिल कुमार झासँग भवन निर्माणको मोबिलाइजेसन रकमको भुक्तानी दिँदा र बिभिन्न मितिमा रनिङ बिलको भुक्तानी दिँदा पटक पटक कमिसन बापत घुस रिसवत लिएको आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएकोले बिगो १ करोड २८ लाख कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन र निज सरकारी कर्मचारी पनि भएकाले थप सजायको माग गर्दै अदालतमा मुद्धा चलाएको थियो ।

सर्वोच्चको इजलाशले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेसनको प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारीढंगबाट काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको देखिएको ठहर गरेको छ । साथै, आयोगको नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) वमोजिम बुधबार मितिदेखि लागु हुने गरि अमान्य र वदर हुने ठहर पनि इजलाशले गरेको छ ।

फैसला हुन बाँकी रहेका मुद्धाहरुको विषयमा के गर्ने भन्ने टुङ्गो नआएको आयोगका इटहरी शाखाका सुचना अधिकृत पुरुषोत्तम ढकालले बताए । उनले भने, ‘हामीले पनि सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पाएका छौं, फैसला हुन बाँकी रहेका मुद्धाहरुमा के हुन्छ भन्ने अन्यौलमा छौं ।’