खेतीयोग्य जमिन मासिँदै, कृषकहरू अन्य पेशामा पलायन

धरान/ राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै कृषकको जीवनस्तर उकास्ने र कृषि क्षेत्रलाई मुख्य र दिगो आय स्रोतको रूपमा विकास गर्ने नीति बनाए पनि वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम रोकिएको छैन ।

खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ हुन थालेपछि कृषि पेशामा लाग्नेहरू दिन प्रतिदिन अन्य पेशा अङ्गाल्न बाध्य भएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले ४, ५, ६, १७ र २० नम्बर वडालाई कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ तर शहरीकरणसँगै कृषियोग्य जग्गा धमाधम प्लटिङ हुँदै जाँदासमेत उमनपाले प्लटिङलाई रोक्न सकेको छैन ।
उपमहानगरले आप्mनो क्षेत्रमा पर्नेे साविकका पाँचकन्या र विष्णुपादुका गाविस अर्थात् उपमहानगरपालिकामा गाभिएपछि बनेका यी चार वडालाई कृषि पकेट क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिए पनि यस्ता जग्गा धमाधम प्लटिङ हुँदैछन् भने राज्यको असहयोगका कारण कृषकहरू पनि कृषि पेशा छाडेर वैकल्पिक पेशा अङ्गाल्न थालेका छन् ।

साविकको पाँचकन्या र अहिले धरान–६ का कृषक खड्गबहादुर पौडेलले विगतको तुलनामा अहिले ४० प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङमा गएको र अहिले ६० प्रतिशतमा मात्र खेती हुने गरेको बताए । ‘बढ्दो शहरीकरणसँगै खेतीयोग्य जग्गा घडेरीमा परिणत भएको छ’, उनले भने, ‘पानमारामा दिन प्रतिदिन खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ ।’ उनले जग्गा महङ्गोमा बिक्री हुने र आपूmले चाहेअनुसारको काम गर्न सहज हुने भएकाले पनि कृषकहरूले खेतीयोग्य जग्गा घडेरी बनाएर बिक्री गर्न थालेको बताए ।

कृषि पकेट क्षेत्रमा खेतीयोग्य जग्गा यसरी धमाधम प्लटिङ हुँदासमेत स्थानीय सरकारले रोक्न नसक्नु दुःखद् अवस्था भएको स्थानीय बताउँछन् । धरान–६ का वडाध्यक्ष भुवन बस्नेतले उपमहानगरले पाँचकन्या र विष्णुपादुकालाई कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरे पनि बजेट विनियोजन नगरेको र कृषकलाई सहुलियत दिन नसकेको बताए । उनले यस क्षेत्रमा प्लटिङलाई रोक्ने प्रयास गरे पनि रोक्न नसकिएको जनाए । ‘समयमा मलबीउ पाउन गाह्रो छ’, उनी भन्छन्, ‘प्लटिङ गर्दा जग्गा महङ्गोमा बिक्री हुने भएपछि कृषकले नै खेतीयोग्य जमिन मास्दै गएका छन् ।’

स्थानीय सरकारको असहयोगका कारण कृषि पेशालाई छाडेर कृषकहरू औद्योगिक क्षेत्रतर्पm केन्द्रित हुने र रोजगारका लागि विदेश पलायन हुने क्रम बढेकाले पनि खेतीयोग्य जग्गा धमाधम प्लटिङ भइरहेको वडाध्यक्ष बस्नेत बताउँछन् । स्थानीय सरकारले यी क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने नीति लिए पनि त्यसअनुसार काम गर्न नसक्दा वर्षेनी खेतीयोग्य जग्गा मासिँदै गएको उनको भनाइ छ ।