सुकुम्बासी लगत संकलनमा ढिलाई प्रति संगठनको आपत्ति

धरान/  सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले जारी गरेको लगत सँकलनको समय बितिसक्दा पनि धरान उपमहानगरपालिकाले चासो नदिएको भन्दै नेपाल भुमिहिन सुकुम्बासी संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।

संगठनले मंगलबार धरान उपमहानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तत्काल अर्काे सूचना प्रकशित गरी लागत संकलन कार्यशुरु गर्न माग गर्दै संगठनले मेयर राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका थिए । मेयर राईले पत्र नबुझेको संगठनका प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द प्रसाद राईले बताए ।

मेयर राईले ज्ञापन पत्र नबुझे पनि आयोगसँग छलफल गरि लागत संकलनको लागि सूचना प्रकशित गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए । सरकराले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले लागत संकलनको म्याद फागुन १४ सकिएको छ ।

सरकारले २०७७ माघ ११ गते देखि लागुहुने गरि भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थीत बसोबासीको व्यवस्थापनको लागि भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थीत गर्ने प्रयोजनका लागि भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरि आधार र मापदण्ड बनाएर लागु गरेको थियो ।

भुमिहिन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थीत बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन प्रमाणीकरण तथा नाप नक्सा गर्ने कार्यमा सहयोग र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिती बनाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोही अनुसार धरानका २० वडाहरु मध्ये ५ वटा वडाहरुमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । २०६९ सालमा साविक धरान नगरपालिकाले र दोस्रो पटक २०७२ सालमा धरान उपमहानगरपालिकामा गाभिएका साविक विष्णुपादुका र पाँचकन्याको सुकुम्बासी घरधुरी लगत संकलन गरिएको थियो । जसअनुसार धरानमा १२ हजार २ सय ६६ घरधुरी सुकुम्बासी रहेका छन् ।