प्रदेशसभा बैठक छल्दै, सरकारको आयु लम्ब्याउँदै

विराटनगर । नेकपामा उत्पन्न विवादसंगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेस भए पछि सरकारले संसद छल्दै आफ्नो आयु लम्ब्याउने रणनितिमा रहेको छ ।

प्रदेशसभा बैठक डाकिएको डेड महिना बितिसक्दा पनि सरकारले संसद छल्दै आफ्नो आयु लम्ब्याउने रणनीति अख्तियार गरेपछि प्रदेशसभा समेत बन्धक बन्न पुगेको छ ।

सरकार अनुकूल हुने गरी बारम्बार प्रदेशसभाको बैठकको मिति तोक्ने र बैठक सारिदिने गर्नाले पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल शुरु नहुँदा प्रदेश १ सरकारको आयु १२ दिन थपिएको छ । विहीबार २ बजेको लागि बैठक तय भएको थियो । तर, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बुधबार सूचना टाँस गरी चैत २ गतेको लागि बैठकको मिति तोकेका छन । यसलाई प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सरकारसंगको ‘सेटिङमा चालिएको कदम’ भन्दै विरोध गरेको छ ।

नेकपाका एक सांसदका अनुसार बैठक तोकिएकै मिति र समयमा बसेको भए नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल प्रस्ताव पारित हुने संभावना थियो । पछिल्लो पटक कांग्रेस र विपक्षी दलले समेत अविश्वास प्रस्तावलाई नै समर्थन गरेर अघि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की भन्छन्, “हामीले उपहार स्वरुप प्राप्त गरेको अविश्वासको प्रस्तावलाई समथर्न नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।” कार्कीले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पछिल्लो घटनाक्रमबारे आफ्नो दलको धारणा सार्वजनिक गरेका छन ।

माघ २५ गतेको बैठकमा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले दलहरुसंग सहमति नै नगरी बैठक फागुन ९ गतेलाई सारिदिएका थिए । त्यही बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने कार्यसूची तयार थियो । तर, सभामुख भण्डारीले बैठकको कारवाही शुरु गर्नासाथ सत्तासीन दलकै सांसदले उठेर विरोध गरेपछि भण्डारीले ‘हठात’ अर्को मिति तोकेर बैठक शुरु भएको तीन मिनेटमै स्थगन गरिदिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री राई पक्षका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संसदीय दलको विधान विपरीत र झस्केलाबाट ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव गैरकानुनी भएको भन्दै उनकै नेतृत्वमा संसद बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । यो कदमलाई दुनियामा कहिंकतै सत्तासीन दलले नै संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने प्रचलन नरहेको भन्दै निक्कै टिकाटिप्पणी समेत भएको थियो । राजभण्डारी भन्छन्, “अवैधानिक रुपमा भएको निर्णय हामीलाई मान्य छैन, संसद बैठक संचालन गर्न नदिने नै हाम्रो रणनीति हो ।”

चैत २ गतेको लागि बैठक सारिएको विषयलाई प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले कडा टिप्पणी गरेको छ । सभामुखले अनायसै रुपमा सदनमा प्रवेश गरिसकेको अश्विास प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लग्नुपर्नेमा त्यसलाई अन्योलग्रस्त बनाएको कांग्रेसले ठहर गरेको छ । विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संसद बैठक सार्न गरिएको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकारनै भागेको बताउँदै कार्कीले भने, “सरकारकै अगुवाईमा कहिले प्रदेशसभा बैठक स्थगन गर्न सभामुखलाई पत्र पठाउँछ ? बैठकबाट मन्त्रीज्यूहरु नै भाग्नुहुन्छ ? फेरि सूचना टाँस गरेर सरकारको आयु बनाउने रणनीतिमा सरकार गएको देखिन्छ ।” कार्कीले सेटिङमा प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउन नहुने बताए । उनले प्रदेश सरकारको गतिविधिका कारण जनतामा समेत व्यापक निरासा छाएको सुनाए । अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने पक्षमा विपक्षी कांग्रेसले समेत साथ दिने र साना दलको समेत समर्थन प्राप्त भएपछि सरकार पक्षले बैठक सार्ने गरेको प्रमुख सचेतक कार्कीको भनाई छ ।

गत पुस १२ गते नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यो समूहले अर्का नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित गरेको छ । माघ ७ गते प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएपनि बैठक भने पटक पटक सूचना टाँस गरी स्थगन गरिंदै आएको छ ।

गैरकानुनी गतिविधि संचालन गरेको भन्दै नेकपा संसदीय दलले आचार्य सहित १६ जनालाई निलम्बन गरेको जनाएको थियो । जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई पनि गराइएको थियो । यसको जवाफमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईसहित ८ जनालाई कार्वाही गरिएको जनाएको थियो । प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई हटाएर दाहाल–नेपाल समूहले शौभाग्यवती राईलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रदेश–१ को प्रदेशसभामा जम्मा ९३ सांसद छन । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको एक एक सांसद छन ।