_1693980289.gif "#")
बिराटनगर: सत्तारुढ दल नेकपामा आन्तरिक द्वन्द्व बढेर प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए पनि यसबारे दलहरूबीच नै छलफल भएको छैन ।
राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाका दुवै समूहका आ-आफ्नै दाबी छन् । यही द्वन्द्वले प्रदेशसभा बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ । नेकपा (प्रचण्ड-नेपाल समूह) प्रदेश १ का इन्चार्ज भीम आचार्यले काङ्ग्रेसले संविधानसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै त्यसको विरोधमा सङ्घर्ष सुरु गरिसकेकोले अब आफूहरूसँगै सहकार्य हुने जिकीर गरेका छन् ।
आचार्यले विराटनगरमा पार्टीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि मुख्यमन्त्री कुन दलले लिने भन्ने टुङ्गो लाग्ने बताए पनि उनकै दलका अर्का नेता तथा निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोको भनाइ भने भिन्न छ ।
आङ्बोले भने अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन काङ्ग्रेस आफूहरूसँग आए मुख्यमन्त्री उसैलाई दिने अभिव्यक्ति दिए । सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा नेता आङ्बोले काङ्ग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर अघि बढ्न सकिने धारणा राखे ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेकै दिन आङ्बो प्रस्तावक बनेर राईविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेश १ मा वर्तमान सरकार ढाल्न वा नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपालाई काङ्ग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री राईले पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो समूहलाई समर्थन गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिने गरेका छन् । राई भन्छन्, ‘मलाई काङ्ग्रेस अनि अन्य विपक्षी दलको पनि समर्थन प्राप्त हुन्छ ।’
दुवै समूहले आ-आफ्नै दाबी गरे पनि काङ्ग्रेस संसदीय दलसँग भने नेकपाका कुनै पनि समूहले आधिकारिक छलफल थालेका छैनन् । नेता आचार्यले औपचारिक छलफल नभए पनि काङ्ग्रेसका नेता सांसद्सँग अनौपचारिक कुराकानी अघि बढाएको बताए ।
काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले आफूहरूसँग नेकपाको कुनै पनि समूहले छलफल र बैठक नगरेको बताए । पार्टीको केन्द्रीय नीति र प्रदेशको आवश्यकताअनुसार निर्णय गरिने कार्कीको भनाइ छ ।
काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेश १ मा भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री मान्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । काङ्ग्रेसविरुद्ध काम गरेको भन्दै देउवाले आचार्यलाई मुख्यमन्त्री मान्ने अवस्था नरहेको अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन् ।
मोरङ र प्रदेश १ को राजनीतिमा पार्टीबाट महत्तवपूर्ण भूमिका खेल्ने काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानलाई नै प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको समूहलाई सहयोग गर्न नहुने पक्षमा छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू डा शेखर कोइराला, महेश आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल, भीष्म आङ्देम्बे र पार्टी प्रवक्ता तथा युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा ओली समूहलाई सहयोग गर्ने लाइनको विपक्षमा छन् ।
केन्द्रीय सदस्य डा कोइराला भन्छन्, ‘काङ्ग्रेस सबै खाले प्रतिगमन र असंवैधानिक कदमको विपक्षमा छ, त्यसैले सरकारमा सामेल हुने सवालै उठ्दैन ।’ उनले प्रदेशसभा नै विघटन हुने अवस्था आए काङ्ग्रेसले सहयोग गरे पनि सरकारमा सामेल हुन नहुने धारणा राखे ।
संसद् बैठक बस्ने टुङ्गो छैन
यही माघ ७ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाइए पनि प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री राईको विवाह र नेकपा विवादका कारण सभामुखले बैठकको मिति फेरि तोक्ने विषयमा दलहरूसँग छलफल चलाउन सकेका छैनन् । नेकपामा एकले अर्को समूहलाई कार्वाही गरेर बढेको विवादले छलफल अघि बढेको छैन ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी भन्छन्, ‘संसदीय दलको विधानविपरीत कार्य गरेका १६ सांसद्लाई सदनमा प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग यथावत् छ ।’
