प्रदेश १ मा नेकपा विवाद : संसदीय दलको विधान प्रदेशसभामा दर्ता नहुँदै एकअर्कालाई कार्वाही

विराटनगर । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसंगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई खेमामा देखिएको विवादको प्रभाव प्रदेश १ तिर कारवाहीमा पुगेको छ ।

दाहाल–नेपाल र ओली समूहले एक अर्का समूहका नेतालाई कार्वाही गर्ने क्रम बढेपनि त्यसको वैधानिक हैसियत माथि भने प्रश्न खडा भएको छ ।

सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि मात्र नेकपा संसदीय दलको विधान प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुनुले समूहगत रुपमा एकले अर्कोलाई कार्वाही गरेपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुने देखिएको हो ।

तीन दिनअघि नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई पदबाट हटाई उनको ठाउँमा सौभाग्यवती राईलाई ल्याइएको दाहाल–नेपाल समूहले दाबी गरेको छ ।

तर, राजभण्डारीलाई ‘कार्वाही गरिएको छ’ भन्ने औपचारिक जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराइएको छैन ।
दुई समूहबीच विवाद चर्कन थालेपछि मात्र नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलको विधान प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ ।

कार्वाहीको प्रक्रिया शुरु भएसंगै दलको विधानबारे प्रदेशसभा सचिवालयले चासो दिएर खोजी गरेको थियो । तर, विधान नै दर्ता नभएको पाइएयो । शुक्रबार मात्र नेकपा संसदीय दलको विधान २०७६ दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

नेकपाको ‘प्रदेशसभा संसदीय बोर्ड’ पनि गठन भएको छैन् । विधानतः दलमा विवाद आए कार्वाही गर्ने अधिकार बोर्डमा हुन्छ ।

तर, विधान नै कार्यान्वयनमा नआई दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई उपनेता टंक आङ्बुहाङले कार्वाही गरेका छन । यसैगरी राईले पनि आफूविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरिदिएका छन ।

नेकपाका एक सांसदले भने, “संसदीय दलको विधान नै कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थामा एकले अर्कोलाई गरेको कार्वाहीको के अर्थ रहन्छ र ?” नेकपा प्रदेश १ दलको विधान २०७६ को भाग २ को दफा १३ को संसदीय दलको काम, कर्तव्य र अधिकारको (ख) मा ‘विधान बमोजिम बोर्डको गठन गर्ने’ व्यवस्था छ । यस्तो बोर्ड कम्तिमा १५ सदस्यीय हुन्छ ।

यसमा संसदीय दलको नेता अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक र उपनेता पदेन सदस्य रहन्छन । बाँकी सदस्य समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा छनोट हुने प्रावधान छ । तर, प्रदेश १ मा नेकपाको बोर्ड गठन भएको छैन । कार्वाही गर्ने काम भने धमाधम भईरहेको छ ।

प्रदेश १ मा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेदेखि दलको नेताबाट हटाउने कार्य दाहाल–नेपाल समूहले गरेको छ । यसैगरी दलको नेताको हैसियतमा राईले १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरिदिएका छन । ओली पक्षीय प्रमुख सचेतक राजभण्डारीलाई पनि अर्को समूहले हटाई दिएको घोषणा गरेको छ ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गराउने अभियानमा सक्रिय भएको पाइएपछि मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई बर्खास्त गरिदिएपछि प्रदेश १ मा नेकपाको विवाद चर्कन शुरु भएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट नै आङ्बो प्रस्तावक बसी ३७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर राई विरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएको छ ।

अनुशासनको कारबाहीको महल राखिएको विधानमा निर्देशन उल्लंघन गर्ने सांसदलाई दलका नेता वा उनको निर्देशनमा प्रमुख सचेतकले स्पष्टीकरण सोध्न सक्छन ।

यसलाई बोर्ड बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । बोर्डले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ । विधानको दफा २६ ले अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार संसदीय बोर्डलाई दिएको छ ।

संसदीय दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाईले दलको नेतामाथि अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने विधानमा उल्लेख छ । लिखित प्रस्ताव आए उपनेताले १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतकलाई दिर्नेशन दिने व्यवस्था छ ।