प्रथम चौमासिक प्रदेश १ सरकारको खर्च १२ प्रतिशत,बजेट संशोधन गर्न विपक्षी दलको माग

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको खर्च क्षमता पहिलो चौमासिकमा निकै कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा प्रदेश सरकार खर्च १२ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले चालूतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख, पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५ लाख र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ४ करोड गरी ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालूतर्फ १ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख र पूँजीगततर्फ ३ अर्ब ३८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कूल बजेटको १२ प्रतिशत हो ।
कोरोना महामारीबीच प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट मध्ये आधामात्र खर्च गर्न दसैंअघि नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सरकारका अघिल्लो वर्षका कतिपय योजनाहरु भुक्तानी गर्न स्रोत सुनिश्चित नभएपछि कोरोना महामारीबीच खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

सरकारले अनुमान गरेको शीर्षकगत राजश्व लक्ष्य समेत अपेक्षित उठ्न सकेको छैन । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ५ अर्ब रुपैया रहने अनुमान गरेको थियो ।

यसैगरी संघीय सरकारबाट रु. ५ अर्ब ऋण रहने बजेटमा उल्लेख गरेपनि त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन । पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारको जम्मा राजश्व तथा आम्दानी रु. ७ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले सम्पत्ति कर, वस्तु तथा सेवामा आधारित कर, अन्तः शुल्क, पूर्वाधार सेवाको उपयोग तथा सवारी साधनमा लाग्ने कर, मनोरंजन तथा विज्ञापन कर, अनुदान, अन्य राजश्व, अन्य शुल्क, वस्तु तथा सेवा विक्रीबाट प्राप्त रकम, प्रशासनिक सेवा शुल्क, अन्य प्रशासनिक दस्तुर, दण्ड जरिवाना र जफत, विविध राजश्व, वित्तीय सम्पत्ति, अनुदान फिर्ता जस्ता शीर्षकबाट राजश्वको लक्ष्य अनुमान गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने कतिपय शीर्षकमा राजश्व र शुल्क उठ्नै सकेको छैन ।

बीमा दाबी, रेडियो संचालन दस्तुर, टेलिभिजन संचालन दस्तुर, नहर कुलो उपयोग बापतको शुल्क, सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम, पर्यटन शुल्क, पदयात्रा शुल्क, पर्वतारोहण बापतको रोयल्टी, अन्य मनोरंजन कर, भाडा रोयल्टी, खानी तथा खनिज रोयल्टीबाट प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व पहिलो चौमासिकमा प्राप्त गरेको छैन । कोरोना महामारीका कारण प्रदेश सरकारले उठाउने यातायात कर, मनोरंजन कर समेत प्रभावित बनेका छन ।

उपभोक्ता तथा निर्माण कम्पनीहरुले गरेको कामको समेत भुक्तानी गर्न नसकेपछि त्यसको आलोचना गर्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत अझ अन्योल भएको बताउँदै प्रदेश संसदको अधिवशेन डाकेर बजेट संशोधन गर्न माग गरेको थियो ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका दलका नेता राजिव कोइरालाले भने, “सररकाका वहुवर्षीय भनिएका धेरै योजनाहरुमा रकम नै दिन नसक्ने अवस्था भएको छ ।” कोइरालाले सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गरेर ल्याइनु पर्ने माग रहेको बताए ।