धरान / कोरोना संक्रमणको जोखिम न्युनिकरणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि कमी आएको छ । धरान स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि गरे पनि आर्थिक वर्ष २०७६÷७८ को लक्ष्य भेट्न सकेन् ।
धरान स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को २० दशमलव ६७ प्रतिशतले लक्ष्य भेट्न नसके पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि गरेको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ अर्ब ७० करोड ६० लाख २६ हजारको लक्ष्य लिएको थियो । जस मध्ये ४ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख ८२ हजार रुपैया (७९ दशमलव ३३ प्रतिशत ) मात्रै संकलन गर्न सफल भएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रगति प्रतिशत १ सय १० दशमलव ८४ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल ४ अर्ब ८ करोड ३८ लाख २७ हजार संकलन भएको थियो । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयकर तर्फ १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख ३५ हजार, बहालकर तर्फ ५ करोड ६९ लाख १ हजार, ब्याजकर तर्फ ८ करोड ७७ लाख ६९ हजार, मुल्य अभिवृद्धि कर तर्फ १ अर्ब ५६ करोड २७ लाख ४५ हजार, अन्तः शुल्क तर्फ १ अर्ब १२ करोड ९८ लाख २५ हजार, शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ १० लाख ८२ हजार, स्वास्थ्य सेवा कर तर्फ २४ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।
राजस्व संकलनको मुख्य समय चैत्र महिनामा हो । तर चैत्र महिना देखिनै लकडाउन शुरु भएका कारण राजस्व संकलन प्रभावित बनेको कार्यालयका प्रमुख तिर्थ राज बरालले बताए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय अन्र्तगत पहाडका ४ वटा जिल्ला सहित सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकाका १ देखि ७ नम्बर वडा पर्छन । पहाडी जिल्लामा धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुर छन् ।
बरालले भने, ‘तार्गेट मिट गथ्र्यो तर शुरुको चौमासिक सम्म अन्तशुल्क मदिराजन्य शुल्कमा नितिगत समस्याले गर्दा मदिरा उत्पादकले उद्योग बन्द गर्ने अवश्था थियो । समस्या सुल्झिए पछि पुनः कार्तिक देखि राजस्व आउन थाल्यो, फागुन सम्म लक्ष्य भन्दा बढी गरेको थियो, कडाउनको समय शुरु भए पछि राजस्व एक दम कम उठ्यो ।’
उनका अनुसार पहाडी जिल्लाबाट उत्साहजनक संकलन भएन भने धरानबाट चैत्रमा २५ प्रतिशत, वैशाखमा ११ प्रतिशत, जेठमा करिब ५० प्रतिशत संकलन भएको थियो । असारमा चै सरकारले अनुरोध गरे पछि आफ्नो व्यवसायको कर तिर्न अनुरोधलाई व्यवसायीले मानि सके पछि उत्साहजनक उठेको अवश्था रहेको उनको भनाई छ ।
सरकारले साउन ६ गते मध्यराती देखि लकडाउन खुल्ला भएको घोषणा गरेको छ । तर बन्दाबन्दीको ३ महिनाले प्रभावित बनेको व्यापार व्यवसाय अझै उठ्न सक्ने अवश्थामा छैनन् । मानिसहरुमा आय स्रोतनै कमजोर हुने अवश्था रहेकाले कारोबारमा पनि कमी हुने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व संकलन पनि प्रभावित हुने भएको छ ।
बरालका अनुसार उपभोगको आधारमा राजस्व संकलन हुने गर्दछ तर मानिसको आय नै खुम्चेको अवश्थाका कारण कारोबारमा कमी आउने भएकाले आउँदो वर्षको लक्ष्यमा पनि प्रभाव पार्ने उनले बताए । सरकारले करमा छुट दिने भएकाले पनि राजस्व कम उठ्न सक्ने उनको अनुमान रहेको छ ।
सरकारले लकडाउन खुल्ला भएको घोषणा गरे पनि व्यापार व्यवसाय ढुक्क सँग चल्ने अवश्था अझै पनि छैन् । छिमेकी राष्ट्रमा पनि अझै संक्रमणको जोखिमनै रहेकाले पनि यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा अझै देखिने भएको छ ।