गोलीया निकासी ठप्प, १७ करोड २९ लाख रुपियाँ राजस्व गुम्ने

इलाम/ किसानको ठूलो आर्थिक हिस्सा धान्दै आएको गोलीया निकासी यतिबेला पूर्वी पहाडी जिल्लामा ठप्प भएको छ । केहि दिन अघिमात्र मन्त्रीपरिषदको निर्णयले तत्कार बनपैदावरको जथाभावी फडानी र तस्करी मौलाएको भन्दै गोलीया निकासी रोके पछि प्रदेश १ का अधिकांश जिल्लाबाट गोलिया निकासी ठप्प भएको हो ।

कोरोनाको त्रासका कारण लकडाउन शुरु भएपछि ठप्प भएको गोलिया निकासी बिचमा केहि दिन सूचारु गरिएको थियो । फेरी निकासी बन्द हुँदा किसान र ब्यवसायी दुवै समस्यामा परेको राष्ट्रिय बन पैदावर ब्यवसायी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष रोहित खड्काले बताएका छन ।

लगातारको अवरोधका कारण इलाम जिल्लाका नीजि नम्बरी र आवधी जमिनको किसानले बिक्री गरेको बनमा प्रक्रिया पुरा गरी कटान गरिएर राखीएका उत्तीस, मलातो लगायतका (कु काठ) गोलीया कुहीन थालेको छ । जंगलबाट लाखौ रुपियाँ खचीएर सडकमा थुपारिएका गोलीया कुहीन थालेकै अवस्थामा सरकारले नै निकासी ठप्प बनाई दिए पछि किसान र ब्यवसायी डुब्ने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष खड्काले बताए ।

१७ करोड २९ लाख रुपियाँ राजस्व गुम्ने

किसानबाट खरीद गरिएको ३८ लाख क्यूफिट गोलीया मूल्य १ अर्व ३३ करोड हुन आउछ । यसबाट सरकारलाई मात्र ब्यवसायीले १७ करोड २९ लाख रुपियाँ राजस्व बुझाउनु पर्दछ । गोलीया निकासी नखुलेमा उक्त राजस्व रकम सरकारले समेत गुमाउने खड्काको भनाई छ । पहाडी जिल्लाका बन जंगलबाट कटान गरी सडकमा निकालीएको गोलिया जिल्ला बन कार्यालयहरुबाट प्रक्रिया पुरा गरी निकासीका लागि तयारी अवस्थामा राखीएको छ ।

प्रदेश १ का पहाडी जिल्लामा कटान गरेर राखीएको ३८ लाख क्युफिट गोलीया कुहीने अवस्थामा पुगी सकेको ब्यवसायी संघले जानकारी दिएको छ । संघका अनुसार इलाम जिल्लामा ८ लाख क्यूफिट, पाँचथरमा ५ लाख क्यूफिट, ताप्लेजुङमा ३ लाख क्यूफिट, धनकुटामा ५ लाख क्यूफिट, तेह्थुममा ७ लाख क्यूफिट, भोजपुरमा ६ लाख क्यूफिट र संखुवासभामा ४ लाख क्यूफिट गोलीया कटान गरी निकासीका लागि तैयारी अवस्थामा राखीएको छ । राखीएको गोलीया तत्काल निकासी नभएमा कुहीने अवस्थामा पुगेको ब्यवसायीले बताएका छन । सरदरमा तीन सय ५० रुपियाँ प्रति क्यूफिटका दरले किसानले गोलीयाको मुल्य पाउदै आएका छन् ।

किसानले पाउँदैनन उचित मुल्य

इलाममा स्थानीय स्तरमा भेनियर उद्योग नभएको र दक्ष जनशक्ति नभएकाले भेनियर बनाउनका लागि कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको गोलिया तराईका जिल्लामा निकासी हुने गरेको भएपनि किसानहरुले आफनो बारीका हुर्काएका रुखको उचित मुल्य पाउन सकेका छैनन । पुर्वी पहाडि जिल्लाबाट वर्षेनी गोलिया निकासीमा बृद्धि भएपनि किसानले उचित मुल्य पाउन नसकेका हुन ।

निकासी हुनेमा उत्तिस, मलातो, चिलाउने, सिरिस र सीमललाई नीजि नम्बरी जग्गामा उत्पादन गरि किसानले विक्रि गर्ने गरेका छन् । गोलिया ढुवानीका लागि र गाडि भाडामा नै ज्यादा खर्च हुने भएकाले गोलिया ठेकेदार मार्फत कमै रकम किसानको हातमा पुग्ने गरेको हो । गोलिया ठेकेदारले मुल्य अभिवृद्धि कर बुझाएर छोड पुर्जि लिएर तराइका जिल्लामा गोलिया निकासी गरेका छन् । गोलियाबाट उत्पादित कच्चा भेनियर सुकाउनका लागि तराइमा सजिलो हुने र वन ऐन अनुसार उपयुक्त स्थान नभएकाले निकासी गर्न वाध्य भएको व्यवसायिहरु बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

गोलीया ब्यवसायीहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय बन प्रदावर ब्यवसायी संघ केन्द्रिय कार्यालय इलामले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गोलीया निकासी खुलाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्रदेश १ का भूमी ब्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्य मन्त्री राम बहादुर राना र प्रद ेश सांषद धिरेन्द्र शर्मा मार्फत संघले ज्ञापन मुख्यमन्त्री र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र पठाउदै गोलीया निकासीको वातावरण बनाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।