विपी प्रतिष्ठानको सुरक्षा ठेक्कामा किचलो, भिआइपीको ठेक्का रद्धगर्न प्रतिष्ठानलाई विभागको निर्देशन

धरान । धरान स्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुुरक्षा ठेक्का पाएको भिआइपी सेक्युरिटी सर्भिससँग को सम्झौता रद्ध निर्देशन आएको छ । नेपाल सरकार श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको श्रम तथा ब्यबसाय जन्य सुरक्षा विभागले प्रतिष्ठानलाई पत्र लेख्दैे भिआईपी सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनी सग गरेको सम्झौता श्रम ऐन विपरीत भएको भन्दै सम्झौता रद्ध गर्न पत्राचार गरेको हो ।
प्रतिष्ठानले प्रचलित ऐन नियम विपरित भिआइपी सेक्युरिटी सर्भिसलाई ठेक्का दिएको भन्दै केटिएम सेक्युरिटी सर्भिसले उजुरी गरेको थियो ।श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ले तोकेको दैनिक न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कम रकम बोलपत्र पेश गरेको कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का श्रम ऐनको दफा ५८ (४) र उपदफा ३ को विपरित हुने बोलपद्ध आह्वान तथा सम्झौता स्वतः रद्धहुने भएकाले नियमअनुसार सम्झौता रद्ध गर्न विभागले प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेको हो ।
विभागले जेठ १८ गते प्रतिष्ठानलाई लेखेको पत्रमा श्रम ऐन अनुसार दर्ता हुन आएका वोलपत्रमात्र स्वीकृत गर्नु पर्ने ब्यबस्था रहेको पनि स्मरण गराएको । यस अघि गत फागुन ११ गते विभागले प्रतिष्ठानलाई ध्यानाकर्षण पत्रपनि पठाएको थियो ।
प्रतिष्ठानको यस अघि सुरक्षा ठेक्काको जिम्मा पाएको केटिएम सेक्युरिटी सर्भिसेज प्रालीले कानुन विपरती सम्झौता भएको भन्दै सरकारका विभिन्न निकायमा उजुरी गरेको थिायो । प्रतिष्ठानकामा प्राडा गुरुप्रसाद खनाले निमित्त उपकुलपती भएको बेला खरिद तथा मुल्याङकन समितीको सिफारीसमा कम मुल्य कबोल गरेको आधारमा भिआइपी सेक्युरिटी सँग सुरक्षा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता गर्नु अधि प्रतिष्ठानले भिआईपी सँग श्रम ऐन अनुसार सेवा सुविधा दिने भन्ने विषयको ज्ञारेन्टी पत्रपनि मागेको थियो । केटिएम सेक्युरिटी सर्भिसको सुरक्षा ठेक्काको अबधि सकिएपनि प्रतिष्ठान लामो समय अनिर्णत भएको थियो ।ठेक्काको समय अबधि सकिएपनिपनि केटिएम सेक्युरिटीले प्रतिष्ठानको सुरक्षा ब्यबस्था हेरेको थियो । पछि प्रतिष्ठानले नयाँ आह्वान गरेको वोलपत्रमा केटिएम सेक्युरिटीले पनि वोलपत्र पेश गरेको थियो ।

‘यो पत्र अनुसार प्रतिष्ठानले भिआइपी सँगको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेर नियमअनुसार आएका बोलपत्र मध्येबाट अर्को सम्झौता गर्ने वा नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने विकल्प रहने प्रतिष्ठानका एक पुर्व कानुनी सल्लाहकारले बताए ।प्रतिष्ठानका पुर्व उपकुलपती प्राडा राजकुमार रौनियारले आर्थिक लाभ लिएर सेटिङमा भिआइपीको ठेक्का कम मुल्यमा हाल्न लगाएका थिए स्रोत भन्छ ‘भिआइपी सहित अन्य केही कम्पनी सँग एडभान्स रकम लिएको पनि बुझ्न आएको छ तर बेइजती हुने डरले ति कम्पनीहरु केही बोलेका छैनन’प्रतिष्ठानको उच्च स्रोतले भन्यो‘प्राडा रौनियारको चंगुलका कारण यो समस्या आएको हो । प्रतिष्ठानको प्रशासनिक कार्य हेर्ने रजिष्टार हाल सम्म नियुक्ती हुन सकेका छैनन ।