लकडाउन अवधिको सरकारी कर, शुल्क बैंक व्याज मिनाहा गर्न यातायात व्यवसायीको माग

धरान । लकडाउनका कारण ग्यारेजमै थन्किएका सवारी साधनहरुको लाइसेन्स नविकरण लगायतका कर, शुल्क बैंकको साँवा ब्याज मिनाहा गर्न यातायात व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश नम्बर १ ले लकडाउन अवधिको सवारी साधनको सरकारी कर, शुल्क र बैंकको साँवा, व्याज मिनाहा गर्न माग गर्दै पहलका लागि प्रदेश नम्बर १ सरकारलाई ८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण घोषित लकडाउनले यातायात सेवा ठप्प रहँदा ४० लाख भन्दा बढी रोजगारी खोसिएको महासंघका प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘८० प्रतिशत बढी व्यवसायीहरुले बैंक, वित्तिय संस्था बाट लिएको ऋण केही मालवाहक बाहेकका सवारी घर ग्यारेजमा थन्किएकोले साँवा व्याज तिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसैले लकडाउन अवधिको समयको मिनाहा हुनुपर्छ ।’
संयोजक श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र प्रदेश १ सरकार बाट समस्यामा उचित सम्बोधन गराउनका लागि पहल गरिदिन प्रदेस १ यातायात ब्यवस्था निर्देशनालय मार्फत शुक्रवार प्रदेस सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुभाइएको हो ।

व्यवासायीले लामो समयसम्म पूर्ण रुपमा लकडाउनमा पर्दा बंैकको किस्ता, मजदुरको रोजीरोटी तथा व्यवसायनै धरासायी एवं जोखिममा परेको साथै लकडाउनपछि पनि सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुअघि यात्रुको विश्वास स्थापना गर्न सजगता अपनाउनुपर्ने विषयमा थप छलफल र बहस गर्नुपर्ने बिषय थातीनै रहेको गुनासो गर्दै पहलका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।

ज्ञापन पत्रमा सम्पूर्ण सवारीसाधनको कागजात, लाइसेन्स आदि लकडाउन अवधिभरको जरिवाना छुट गरि नविकरणको अवधि थप गर्नुपर्ने, लकडाउन अवधि समाप्त भएको मिति देखि १ महिनासम्म जरिवाना नलिई नविकरण गर्न पाउने साथै नविकरण गरेको मितिबाट समय गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसै गरि वार्षिक सवारी कर, सवारी आयकर, सवारी धनि किताब नविकरण, रुट इजाजत नविकरण, जाँचपास र बैंक किस्त तथा ब्याज छुट हुनुपर्ने तथा नविकरणको अवधि थप गर्नुपर्ने बताएको छ ।