_1693980289.gif "#")
नेपाललाई अहिले पनि कृषिप्रधान देश भनिन्छ । अहिले पनि यहाँका ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषिमै आश्रित छन् । त्यसैले कृषि क्षेत्रकै विकासबाट यहाँ नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ । कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको सदुपयोग नै हाम्रो देश विकासका प्रमुख आधार हुन् । यीमध्ये कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक देखिन्छ । कुनै समय खाद्यान्न निर्यातकर्ता हाम्रो देश अहिले खाद्यान्न निर्यातकर्ता बन्न पुगेको छ । यो विडम्बनाको विषय बन्न पुगेको छ । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नु सरकार र सरकारी निकायहरूको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । रुस–युक्रेन युद्धपछि त कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको आवश्यकता अ
विकास निर्माणको तुलनामा चालू खर्च बढ्न थालेपछि सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्न सरकारले बेला–बेलामा कार्यविधि बनाउने गरेको छ । त्यस्तो कार्यविधिमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरिएका हुन्छन् । सार्वजनिक निकायका तर्पmबाट हुने कार्यालय सामान, पानी, बिजुली, इन्धन तथा मसलन्द खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, सार्वजनिक निकायले गर्र्ने गरेका वार्षिक प्रतिवेदनलगायतका प्रकाशनहरू कानुनले अनिवार्य गरेको अवस्थामा बाहेक छपाइ गर्न नपाइने र त्यस्ता प्रतिवेदन अनलाइनमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको हुन्छ । त्यस्तै, विभिन्न तहका सरकारबीच सहलगानीमा सञ्चालित आयोजनाबाहेक दोह
पोखरास्थित सेती नदीको खोंचमा आइतबार भयावह हवाई दुर्घटना भएको छ । आइतबार अपराह्न साढे ४ बजेसम्ममा ६८ शव दुर्घटनास्थलबाट निकालिएको बताइएको छ । काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यती एयरको एनटीवाई ६९१, नाइन एन–एएनसी विमानमा चालक दलका चार सदस्यसहित ७२ जना सवार थिए । नेपालकै हवाई इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक हवाई दुर्घटना भएको छ । २०१२ को वैशाखमा पहिलोपटक सिमरामा भारतको कलिङ्गा एयर दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ‘एभीएसन सेफ्टी रिपोर्ट’ अनुसार पोखरामा आइतबार भएको दुर्घटना व्यावसायिक आन्तरिक उडानतर्फ ५० औँ दुर्घटना हो । सारा देश मा
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि रेमिट्यान्समा सुधार आएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार चालू आवको पहिलो पाँच महिनामा रेमिट्यान्समा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म विदेशी विनिमयको सञ्चिति रकम ९ अर्ब ५४ करोड डलर रहेकोमा यो वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म ३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ८२ करोड डलर कायम भएको छ । गत असार मसान्तसम्मको तुलनामा अहिले भएको सञ्चिति ६.३ प्रतिशतले बढी रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । नेपाली अर्थतन्त
धरान / धरानउपमहा नगर पालिका भित्रका अवरुद्ध विकास निर्माण, जीर्ण बन्दै गएको भौतिक संरचना लगायतका विषयमा सञ्चारकर्मीहरुले लेखेको समाचारप्रति धरान उपमहानगरपालकाका मेयर हर्क साम्पाङले प्रकाशित समाचार पोष्ट गर्दै ‘पार्टीको झोले’ भन्दै अनर्गन गाली गरेको प्रति सुनसरीको पत्रकारहरुले नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पत्रकारहरुले सत्यतथ्य समाचार प्रकाशित हुँदा उपमहानगरपालिकाले सुझावको रुपमा लिएर सच्याएर जानुपर्नेमा उल्टै सञ्चारकर्मीहरुलाई ‘पार्टीको झोले’ संज्ञा दिएको भन्दै यस विषयमा संस्थागत रुपमा अघि बढ्न महासंघ सुनसरीलाई विहीबार ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नागरिक अधिकारप्रति आजभोलि चेतना त बढेको छ तर अधिकार हनन्का घटना रोकिएका भने छैनन् । सबै लिङ्ग, वर्ग, उमेर र समुदायका नागरिकहरूले उचित हेरचाह, अवसर वा संरक्षण प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले थरीथरीका ऐन–कानुहरू बनाइए पनि नागरिकहरू सुरक्षित भने छैनन् । सबैले आ–आप्नै अधिकार संरक्षणमा मात्र चासो देखाउँदा आप्mना अधिकारको संरक्षणमा सक्रिय हुन नसक्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका नागरिकहरू भने अधिकार र सुरक्षाबाट वञ्चित भएर जीवन बिताउन बाध्य बनेका छन् । बालअधिकारको संरक्षणका लागि संविधानमै पनि पर्याप्त् व्यस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ३९(२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार
काठमाडौं / जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोक राईले प्रदेश सरकारहरुलाई काम गर्न सक्ने वातावरण दिनुपर्ने बताएका छन् ।मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले देश संघीयतामा गइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारहरुलाई काम गर्न सक्ने वातावरण नदिएको भन्दै अब काम गर्न सक्ने अवस्थामा लैजानुपर्ने बताए । ‘हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । तर प्रदेशहरुले काम गर्न सक्ने खालको वातावरण दिन सकेका छैनौं,’ संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिनुअघि नेता राईले भने, ‘मलाई ०७४ सालपछि निर्माण भएका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीजीहरुले गरेको क्रन्दन
रानी (विराटनगर)–किमाथाङ्का व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत इटहरी–धरान सडकखण्डमा पर्ने धरानको बजार क्षेत्र हुँदै जाने सडक कति चौडाइको बनाउने भन्ने विषयमा अभैm टुङ्गो लागेको छैन । यस्तै लामो अन्योल र विवादका बीच इटहरी क्षेत्रमा भने छ लेनको सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ तर धरान क्षेत्रमा भने यसबारे अभैm अनिर्णीत हुँदासडकको भविष्य नै अनिश्चित बन्न पुगेको छ । धरान बजार क्षेत्रमा छ लेन सडक विस्तार गर्ने कि बाइपास गर्ने भन्ने विषयमा एक मत हुन नसक्दा यहाँ निर्णय हुन नसकेको हो । छ लेन सडक विस्तार गर्दा बजार क्षेत्रमा अर्बाैंको भौतिक संरचना नष्ट हुने भएकोले बाइपास गर्नुपर्ने एकथरी
हाम्रो देशमा आकर्षक लक्ष्य निर्धारण गरिन्छन् तर ती लक्ष्यअनुसार योजना निर्माण नहुँदा अथवा योजना कार्यान्वयन नहुँदा लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । हरेक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । आवधिक योजनामा पनि कृषि क्षेत्रलाई महत्वका साथ हेर्ने गरिएको छ तर कृषि क्षेत्र र किसानको अवस्थामा भने कुनै सुधार भएको देखिँदैन । किसानहरूले लागत मूल्य पनि प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ । कतिपय कृषि क्षेत्रबाट नै पलायन भएका छन् । परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषिमा परिवर्तन हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । धरान उपमहानगरपालिकाले पनि वडा नं ४, ५ र ६ मा पर्ने दानाबारी र पानबारी तथा
सरकारी उदासीनता र बेवास्ताका कारण देशका धेरै क्षेत्र पछाडि परिरहेको छ । कृषि पनि यस्तै क्षेत्र हो । प्रदेश १ मा ठूलो परिमाणमा सुन्तला उत्पादन हुने गर्छ तर नेपाल सरकारको उदासीनताका कारण नेपाली उत्पादन सुन्तला भारतीय बजारमा निर्यात गर्न नसकिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यो चिन्ताको विषय हो । नेपाल–भारत व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा सुन्तला सूचीकृत छैन । त्यसकारण नोपली सुन्तला भारतीय बजारमा पुग्न पाएको छैन । नेपाल–भारत व्यापार सम्झौतामा नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने वस्तुमा सुन्तला सूचीकृत नभएसम्म नेपाली सुन्तला भारततर्पm लैजान पाइने छैन । नेपालको पूर्वी पहाडी
