दर्ता त भएनन्, अब सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले के गर्छ?

काठमाडौं/नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न पटक–पटक आह्वान गरे पनि मेटाजस्ता ठूला प्लेटफर्महरूले अझै दर्ता गरेका छैनन्।

अन्तिमपटक २०८१ चैत ७ मा ३० दिनको समयसीमा तोकिएको थियो।

त्यो अवधिमा कुनै ठूला सामाजिक सञ्जालले दर्ताका लागि निवेदन दिएनन्।

त्यसपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मौखिक रूपमा थप साताको समय दिए। तर त्यो समयसीमामा पनि दर्ता भएन।

दर्ता नगरी सामाजिक सञ्जालले सरकारका आह्वानलाई बेवास्ता गरेपछि अब के गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा परेको छ। सञ्चारमन्त्री गुरुङले दर्ता नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

तर, मेटासहित कुनै पनि प्लेटफर्मले दर्ताका लागि चासो नदेखाएपछि सरकारले वैकल्पिक उपायको खोजी थालेको छ।

बन्द गर्न सजिलो छैन

फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप र इन्स्ट्राग्रामजस्ता मेटाका प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्न सरकार सहज छैन। एकैचोटि बन्द गर्दा नकारात्मक प्रभाव र राज्यलाई क्षति हुने भन्दै सरकारले 'निष्क्रिय गराउँदै लैजाने' रणनीतिमा जान लागेको छ।

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता कदम चाल्नुअघि कानुनी, प्रविधि र कूटनीतिक पक्षको अध्ययन भइरहेको छ।

निर्देशिका कार्यान्वयनमा सरकार कडा

सरकारले २०६० सालमै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका जारी गरिसकेको छ।

निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सेवा दिने सञ्जालले अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकरण गरिनुपर्छ। सूचीकरण नगर्नेहरूलाई निष्क्रिय गरिने उल्लेख गरिएको छ।

हालै प्रकाशित सूचनामा मन्त्रालयले भनेको छ, “निर्देशिकाअनुसार सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र निष्क्रिय गराइनेछ। तर, सूचीकरण गरेलगत्तै पुनः सक्रिय गरिनेछ।”

राजस्वको ठूलो क्षति

सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएर राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ।

हाल कर संकलन ३४–३५ करोड रुपैयाँ मात्रै भए पनि उचित नीति, कानुनी स्पष्टता र प्रविधि सुदृढीकरण गरेमा यो एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पु¥याउन सकिने सरकारको ठहर छ।

केवल केहीले मात्रै दर्ता

हालसम्म टिकटक, भाइबर र बि–टेकमात्रै नेपालमा दर्ता भएका छन्।

टिकटक त सरकारले बन्द गरेपछि मात्र दर्ताका लागि आएको हो। पछिल्लो समय निम्बज नामक अर्को कम्पनी दर्ताको प्रक्रियामा लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसदमा

यसबिच, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा छ। सरकार नियमन, कर संकलन र डिजिटल अपराधको पहिचानका लागि विधेयक पारित गराउन चाहन्छ।

अब सरकारको हातमा सीमित विकल्पहरू छन् — कूटनीतिक दबाब, कानुनी कार्यवाही वा प्राविधिक अवरोध। तर, यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।