आर्थिक समृद्धिमा ध्यान देऊ

देश होस् वा परिवार, समृद्धिका लागि आवश्यक प्रमुख विषय आर्थिक पक्ष नै हो । अर्थतन्त्र सबल नभएसम्म व्यक्ति, परिवार वा देश, कोही पनि सुखी र समृद्ध हुन सक्दैन । आर्थिक उन्नतिका लागि उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनु महत्वपूर्ण पक्ष हो । हाम्रो देशमा अपेक्षित रूपमा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुन सकेको छैन ।

हामीकहाँ कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा अथाह सम्भावना छ । यी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि उचित योजना तथा नीति र कार्यक्रम बनाएर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा मात्र उत्पादकत्वमा अपेक्षित वृद्धि हुन सक्छ । स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने यिनै क्षेत्रमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्ने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।

विश्वमा बजार विस्तार भइरहे पनि नेपालमा भने बजार क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ । माग र आपूर्तिमा सन्तुलन छैन । यसले गर्दा उद्योग–व्यापारको क्षेत्र ओरालो लागिरहेको अर्थशास्त्री तथा उद्योगीह–व्यापारीहरूले बताउने गरेका छन् । यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । बैंकहरू ऋण प्रवाह गर्न ग्राहक कुरिरहेका छन् भने निजी क्षेत्रले ऋण लिने आँट गर्न सकेका छैनन् । पहिलेकै ऋण तिर्न नसकेको निजी क्षेत्रले नयाँ ऋण लिन सकेको छैन ।
विभिन्न कारणले गर्दा अहिले निजी क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नु असम्भव छ ।

त्यसैले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाउनु आवश्यक छ । ऐन, कानुन र नीतिहरूको कार्यान्वयनमा कमजोरी हाम्रो देशको अर्को प्रमुख समस्या हो ।

राम्रो कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ तर यहाँ भने नीति र कानुनहरू कार्यान्वयनको तहमा पुग्नै सक्दैनन् ।
खुम्चिएको बजार र अस्थिर नीतिका कारण निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बन्न नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो आधारहीन छैन । सरकारले ल्याउने नीति अस्थिर हुँदा लगानीकर्ताहरूको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ ।

सरकारले कम्तीमा १५–२० वर्षसम्म कायम हुने गरी नीति बनाउनुपर्छ । कुनै एउटा व्यक्ति वा व्यापारिक घरानालाई अनुकूल हुने गरी बनाइने कानुन र नीतिले समग्र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्दैन । यस्तो अस्थिर नीति हुँदा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूलाई सहज हुँदैन । लगानी डुब्ने जोखिम हुन्छ । यसले सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउनेतर्पm सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट लगानी आउन सकेको छैन । यो सबैका लागि चासोको विषय बन्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि कतिपय नीतिमै सुधार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नु अपेक्षित छ ।

पर्ने त छँदै छ, कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो बनाउन जरुरी छ । सरकार, प्रदेश र पालिकाबीचको समन्वय नहुँदा धेरै अप्ठ्यारा छन् । त्यसमा पनि एकरूपता हुनु प¥यो । शक्ति र विकासको विकेन्द्रीकरण गर्न संघीयता जारी भयो । तर त्यसको मर्मअनुरूप हुन सकेको छैन । अहिले व्यवसायीहरू लगानी गरौं कि नगरौं भन्ने स्थितिमा छन् । लगानी डुब्ने हो कि, नीति परिवर्तन हुने हो कि वा कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने विषयले गर्दा लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन । अहिले निजी क्षेत्रमा निराशा देखिन्छ ।

देशको आर्थिक विकासका लागि यो राम्रो सङ्केत होइन । त्यसैले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई साथ लिने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु अपेक्षित छ ।