धरानमा नगर अस्पताल बन्ने कि अलपत्र नै रहने?

धरान/  धरान उपमहानगरपालिकाले धरान–१ मा रहेको पुरानो अस्पताललाई नगर अस्पताल बनाउने योजना अघि सारे पनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

निर्माणाधीन भौतिक संरचनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् भने पुराना भवनहरू जीर्ण बन्दै गएका छन्। जसले गर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत प्रभावित भएको छ।

नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर नगर अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएपछि निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो।

तर विविध कारणले निर्माण कार्य अधुरै रह्यो। पछिल्लो समय संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई निर्माणको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे पनि धरान उपमहानगरपालिकाले यो परियोजनालाई पूर्णता दिन सकेको छैन।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका पूर्व प्रमुख डा. श्रीराम साहका अनुसार, धरान उपमहानगरपालिकाले नगर अस्पताल निर्माणको जिम्मेवारी लिएको भए पनि आवश्यक पहल नगर्दा यो योजना अघि बढ्न सकेको छैन।

उनले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत अन्य स्थानीय तहको तुलनामा धरानमा निकै कमजोर रहेको बताए।

धरानको छाताचौकस्थित पुरानो अस्पताललाई हाल धरान स्वास्थ्य चौकीका रूपमा परिचित गराइए पनि यो प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।

विगतमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सो क्षेत्रमा सय शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर उपमहानगरपालिकाले प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको १ विगाह १३ कठ्ठा १४ धुर क्षेत्रफलको जग्गामा नगर अस्पताल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाउने बताए पनि ठोस कदम देखिएको छैन।

हाल धरान स्वास्थ्य चौकी तथा बर्थिङ सेन्टरका रूपमा सञ्चालनमा आए पनि यहाँ पर्याप्त भौतिक संरचना, ल्याब परीक्षण सेवा, निःशुल्क औषधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको नर्सहरू बताउँछन्।

संविधानअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरू नागरिकले सहज रूपमा पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। अझ संघीयता लागू भएसँगै प्रत्येक स्थानीय तहमा नगर अस्पताल सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको भए पनि धरानमा भने यो कार्य केवल योजना मै सीमित छ।

सर्वसाधारण अझै पनि महँगा निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य छन्। स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारीपनकै कारण नगर अस्पताल निर्माण हुन नसकेको स्थानीयवासीको आरोप छ।

अब धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दै नगर अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढाउने कि यो योजना यत्तिकै अलपत्र रहने भन्ने प्रश्न अझै पेचिलो बनेको छ।