विराटनगर/ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले राहदानी सेवा प्रवाहका लागि लागू गरेको टोकन प्रणाली हटाएको छ ।
सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै राहदानी वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन टोकन प्रणाली हटाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रवक्ता एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेले अहिले राहदानीको सेवालाई सहज बनाइएको बताए ।‘यसअघि टोकन प्रणाली लागू गरिएको रहेछ ।
टोकन प्राप्त गरेका सेवाग्राहीले २ महिनापछि मात्रै ‘बायोमेट्रिक’ गराउन पाउने रहेछन्,’ उनले भने, ‘तत्काल काम नभएपछि सेवाग्राही निराश भएर फर्किनुको विकल्प थिएन । तर, टोकन प्रणाली हटाएर झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गरिएको छ ।
’टोकन प्रणालीको अन्त्य गरेपछि सेवाग्राहीले एकै दिनमा राहदानीको सेवा लिने वातावरण बनेको पोखरेलले बताए । प्रक्रिया पूरा गरेर राहदानी विभागमा पठाएपछि छापिएर आउन भने १५ देखि २५ दिन जति लाग्ने उनको भनाइ छ ।
विभागले ‘प्रिन्ट’ गरेर मोरङ पठाएपछि मात्रै सेवाग्राहीको हातमा राहदानी पर्दछ ।
‘सामान्य राहदानीका लागि प्रक्रिया पूरा गर्न नै २ महिनासम्म पर्खनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो । तर, सेवाग्राहीले सास्ती भोगिरहेको त्यो अवस्थाको अन्त्य भइसक्यो । अहिले सहज भएको छ । सेवाग्राहीले दुःख पाउने अवस्था आउन हुँदैन ।
छिटोछरितो सेवा प्रवाह हाम्रो प्राथमिकतामा छ,’ सहायक प्रजिअ पोखरेलले भने ।
उनका अनुसार प्रशासन कार्यालय अहिले बिचौलियाविहीन छ । ‘प्रशासनलाई बिचौलियाविहीन बनाइसकियो ।
अहिले राहदानीको प्रक्रिया एकै दिनमा पूरा हुन्छ । आवश्यक कागजातसहित उपस्थित भएका सेवाग्राहीले दोस्रो दिन आउन नपरोस् भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ । अब सेवाग्राहीले राहदानीका लागि पटक पटक जिल्ला प्रशासन धाइरहनु पर्दैन,’ उनी भन्छन् ।
पोखरेलका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट १ दिनमा १ सय २० जनासम्मको ‘बायोमेट्रिक’ हुन्छ ।
पछिल्लो समय राहदानीको सेवा इलाका प्रशासन कार्यालय रँगेलिबाट पनि दिन थालिएको छ ।
त्यहाँबाट दैनिक २० देखि ३० जनाले सेवा लिइरहेको पोखरेलले बताए ।इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीले पनि सरदर दैनिक ३० जना जतिलाई राहदानीको सेवा दिइरहेको पोखरेलले बताए ।
खास गरी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले राहदानी वितरण प्रणाली सुधार गर्दै सेवालाई सहज बनाएका हुन् ।‘तत्काल राहदानी आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीले बिचौलियामार्फत पैसा बुझाएर राहदानीका लागि ‘बायोमेट्रिक’ गराउने गरेका थिए ।
बिचौलियाले सेवाग्राहीसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्थे,’ कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसअघि टोकनका लागि नै सेवाग्राहीले घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । प्रशासनले टोकन दिएपछि २ महिनासम्म पर्खिएर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव गत पुस २४ गते मात्रै मोरङ हाजिर भएका थिए ।
