उपभोक्ता हितको रक्षा आवश्यक

मार्च १५ का दिन संसारभरि नै विभिन्न कार्यक्रम गरेर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ ।

यस वर्ष पनि चैत २ (मार्च १५) मा ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ता हित संरक्षणको दिगो आधार’ नाराका साथ यो दिवस विश्वभर मनाइएको छ ।

सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसबाट सुरक्षा, छनोट, सुनुवाइ र सूचना चारवटा अधिकार पारित भएको दिनको सम्झनास्वरूप यो दिवस मनाउन थालिएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउन थालिएको छ तर एक दिन दिवस मनाएर मात्र दिवसको उद्देश्य पूरा हुँदैन । मूल विषय त उपभोक्ता अधिकार र हितको संरक्षण हो ।

उपभोक्ताको मौलिक अधिकारलाई संविधानमै व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानमा व्यवस्थित उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो तर उपभोक्ताहरूले यस्तो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

उपभोक्ताहरू कतै तौलमा ठगिएका छन् भने कतै गुणस्तरमा सम्झौता गर्न बाध्य छन् । कतै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी महङ्गो मूल्यमा सामान बेचेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने व्यापारीहरूको बिगबिगी छ भने कतै म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्रीको बिक्री भइरहेका छन् । यति हुँदा पनि कानुनअनुसार कारवाही भएको पाइँदैन । उपभोक्ता अधिकार हनन्का घटना सामान्य भएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकार मानवको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले यस्तो संवेदनशील विषयलाई एक दिनको औपचारिक दिवसमा मात्र सीमित पार्नु कुनै पनि अर्थमा उचित हुँदैन ।

उपभोक्ता अधिकार दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउँदै वर्षभरि गर्ने कार्यहरूको योजनासहित प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने दिनका रूपमा मनाउनु आवश्यक छ । संविधानको धारा ४४ ले मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । आम उपभोक्तालाई यो अधिकार दिलाउन सबै निकायबिच आपसी समन्वय र सहकार्य गरिनुपर्छ ।

यसका साथै अधिकार र कर्तव्यबारे देशव्यापी रूपमा आम उपभोक्तामा सचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनि आवश्यक छ । औपचारिकता पूरा गर्न एक दिन दिवस मनाएर उपभोक्ता अधिकारको रक्षा हुँदैन भन्ने सबैले बुभ्mनु आवश्यक छ ।

बजारमा अराजकता र उच्छृङ्खलता बढ्दै गएको छ तर अराजकता सिर्जना गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने प्रणाली कमजोर छ । गलत कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै असल अभ्यासलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणाली स्थापित नभएसम्म उपभोक्ता अधिकारको रक्षा हुन सक्दैन ।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि विधिको शासन र कानुनी राज्यको आभास दिलाउनु आवश्यक छ । यसका लागि दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै यसको कार्यान्वयनका चरणमा देखिएका कमजोरीलाई समय–समयमा सरकारले परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नु आवश्यक छ । स्वच्छ बजारको आधारस्तम्भ निर्माण गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

हरेक क्षेत्रमा सुशासन आवश्यक छ । वस्तु र सेवाको हरेक क्षेत्रमा वास्तविक उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गराउन उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा उपभोक्ता हित तथा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम गरी पूर्ण कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउन नीति, नियम, कानुन, निर्देशिका तथा मापदण्डको सहजीकरणमा विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।