विद्युत नियमित नआउँदा उद्योगीहरुलाई समस्या भएको गुनासो

धरान/  मन्त्री भएपछि गृहजिल्लासँगै कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भेटघाट कार्यक्रममा आउनु भएका ऊर्जा तथा सिँचाईमन्त्री दिपक खड्कासमक्ष नेपाली काँग्रेस प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यालय सुनसरी क्षेत्र नं. १ ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयमा उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले गुनासो पोखेका छन् ।

सुनसरी उद्योग वाणिज्य सघको सभाहलमा आयोजित भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गुनासो पोखेका हुन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल भारततर्फ एक हजार मेघावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको र आगामी १० बर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत विक्री गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरुले भने अहिले पनि विजुली कटौतीको समस्या भोगेको वास्तविकता मन्त्री समक्ष बताएका थिए ।

सुनसरी उद्योग वाणिज्य संंघ धरानका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले सुनसरी जिल्लामा साना ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा आए पनि विद्युत अनियमिता र विद्युत सुचारु भएको अवस्थामा पनि ‘लो भोल्टेज’ का कारण उद्योगबाट उत्पादन हुने सामाग्रीमा समस्या हुने गरेको बताए ।

उनले यस विषयमा विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न निकायसँग बुझ्दा सिस्टम फेल भएको प्रतियुत्तर उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई दिने गरेको भन्दै मन्त्री समक्ष गुनासो पोखे ।

हाइन्टेन्सन लाइन भएको स्थानमा घना बस्ती भइसकेको र धेरै धनजनको क्षतिको जोखिम पनि भएकोले उपयुक्त स्थानामा स्थान्तरण गर्न पनि मन्त्री खड्कालाई आग्रह गरिएको थियो ।

नेपाली काँग्रेस धरान उपमहानगर समितिका सभापति श्याम पाख्रेलले ज्ञापनपत्र पढ्दै हाइटेन्सन लाइन स्थान्तरण गर्न सकिने भएकोले यसतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सो अवसरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अन्तरदेशीय व्यापार हेतु भारतको तोकिएको प्राधिकरणले नेपालका १२ वटा जल विद्युत परियोजनाहरुबाट थप २५१ मेघावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृत गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिएका थिए ।

उनले नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० बर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेघावाट सम्म विद्युत विक्री गर्ने परिकल्पना गरेको समेत जानकारी दिए ।

यस्तै बंगलादेशलाई ४० मेघावाट विक्री गर्ने सम्झौता टुंगो समेत उहाँलै जानकारी गराए ।

उनले अलपत्र परेर बसेका आयोजनालाई सुचारु गर्न सरकार गम्भीर भएको बताउदै डेडिकेटेड र टंक लाइनवापतको उद्योगी व्यवसायीहरुले चलाएको विद्युत महसुल सरकारले नछोड्ने बताए ।

उनले तत्काललाई उद्योगबाट आश्रितहरुको रोजीरोटी गुम्ने भएकोले कारबाही अगाडि नबढाइएको बताउदै प्रयोग गरेको विद्युत महसुल जसरी पनि लिने बताए ।

वर्तमान कांग्रेस एमालेको गठबन्धनले सरकार आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता पाउने भएकोले प्राथमिकताका आधारमा सरकारले काम अगाडि सार्ने बताए ।

उनले नीजि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हुनाले यहाँहरुको समस्या मन्त्रालयमा राख्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।