स्रोत अभावका बाबजुद कोशीमा हुदैछन सामाजिक काम

धरान/ हिमाली जिल्लाहरूमा बसाइसराइको दर उच्च छ । बसाइसराईसंगै वैदेशिक रोजगारीले महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरुको बाहुल्यता छ, गाउँघरमा आजकाल ।

घरमा भएका बालबच्चा हेर्नुपर्ने आमाहरूलाई सहरमा मात्र हैन गाउँघरमा समेत दैनिक कामकाजमा अप्ठ्यारो पार्दै गएको छ ।

कामकाजी आमाहरुको समस्या समाधान गर्न सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकामा २०७६ शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना भयो । प्रदेश सरकारको सहयोगमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना भएपछि उक्त भेगका आमाहरूलाई दैयनदिन काममा सहज भएको छ ।

केन्द्र सञ्चालन भएपछि बालबालिका हेरचाह गर्दा लाग्ने समय अन्य खेतीपाती तथा घरको काममा खर्च गर्न पाएको स्थानीय उर्मिला राई बताउँछिन् ।

बच्चाको स्वास्थ्य र उमेरको अवस्था अनुसार केन्द्रले खाना समेत व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । आर्गेनिक खानेकुरा, हेरचाह र सरसफाइ, लगायतका कार्यहरू गर्ने गरेको केन्द्रकी अध्यक्ष मनकुमारी राईले बताइन् ।

ग्रामीण भेगका शिशुहरूको हेरचाह गर्नको लागि कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको २० लाख आर्थिक सहयोगमा केन्द्र स्थापना भएको थियो ।

केन्द्रमा बिहान १० बजे देखि साँझ ५ बजे सम्म शिशुलाई राख्ने गरिएको छ । केन्द्रले घर भाडा बापत वार्षिक ६० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेको छ ।

केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि विगतमा जस्तो बच्चाको हेरचाह गर्नकै लागी दिन घरमै बच्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको स्थानीय कुमारी राईको अनुभव छ ।

आफ्ना शिशुहरूको हेरचाहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रले नै लिएपछि आफुहरु काममा थप व्यवसायीक बनेको उनले बताईन् ।

प्रदेशभरको सामाजिक विषयमा काम गर्दै आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पछिल्लो समय प्रदेशभर प्रभाव पार्ने सामाजिक कामहरूको नेतृत्व गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, सामाजिक सुरक्षा, जाति, धर्म, भाषा, धार्मिक, पुरातात्त्विक महत्वका स्थल, प्राचीन स्मारक, सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन र श्रम तथा रोजगारीको प्रवर्धन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूको सञ्चालन एवं नियमन र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय स्थापना हुनु अगाडी सामाजिक विकाशका क्षेत्रमा काम भने नभएका हैनन् ।

तर, मुलुत सङ्घीय स्वरूपमा गएपछि बनेको प्रदेश संरचनामा सामाजिक विकासको नाममा मन्त्रालयै बनाएर प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न लागेको छ ।

पर्याप्त स्रोत त अहिले राज्यमा छैन, तर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश भित्रका सामाजिक क्षेत्रमा हामीले सक्दो काम गर्दै आएका छौ' कोशी प्रदेशका सामाजिक बिकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले भने 'हाम्रो कामले धेरै हदसम्म प्रदेशको औचित्य पुष्टि गरीरहेको जस्तो लाग्छ ।'

मन्त्री राईले भने जस्तै कोशी प्रदेशका धेरै सामाजिक विषयहरूमा सामाजिक विकाश मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ । महिला, बालबालिका, अपाङ्गताको क्षेत्रमा प्रदेशले पछिल्लो समय आफ्नो सिमित स्रोतका बाबजुद लगानी बढाउँदै लागेको समेत छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू यसरी हेर्न सकिन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मौलिक हक !

सरकारले अपाङ्गता भएकाहरुको अधिकार स्थापित गर्न र भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि कामहरू गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार यस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये अपाङ्गता भएको जनसङ्ख्या २.४ प्रतिशत रहेको छ ।

मुलुकमा सङ्घीयता आएसँगै बनेका सातै प्रदेशले संविधानले प्रवर्द्धन गरेको अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुरूप उनीहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्न र उनीहरूलाई हरेक मानव अधिकारको उपयोग सुनिश्चित गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले धरै प्रयासहरू गरेको छ ।

सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर कोशी प्रदेशले भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने भेदभाव गर्न, सेवा, सुविधा, र अवसरबाट वञ्चित गर्न नपाइने र समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्दै आएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई व्यवस्थित एवं संस्थागत गर्न प्रयासरत रहेको सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई बताउँछन् ।

अपाङ्गता लगायत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले गर्दै आएको राईले बताए ।

अपाङ्गता पुनर्स्थापना तथा रोकथाम कार्यक्रम, साङ्केतिक भाषा समाचार प्रसारण लगायतका अपाङ्गता भएका लक्षित कार्यक्रम प्रदेशले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको छ ।

बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एनटीभि इटहरीमा साङ्केतिक भाषामा कार्यक्रम प्रदेशकै सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा विशेष क्षमतालाई रुचि अनुसारको प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले कोशी सरकारले स्पाइनल इन्जुरीबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन होजीयारी उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले रु. ५ लाख अनुदान रकम प्रदान गरेको थियो ।

त्यस्तै: बौद्धिक तथा अटिज्म सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको संरक्षण, र पुनस्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने बालगृहहरू तथा दिवा सेवा केन्द्रलाई प्रदेश सरकारले अनुदान रकमहरू प्रदान गरेको छ ।

बौद्धिक, अपाङ्गता र अटिजम भएका बालबालिकाको लागि ५ वटा संस्थाहरूलाई रु. १५ लाख अनुदान रकम प्रदान गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उच्च शिक्षा शाखा अधिकृत राजकुमारी राईले बताइन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू र करुणा फाउन्डेसन नेपालको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालनमा गरेको छ ।

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम मातृशिशु एवं बाल स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न प्रदेशकै नेतृत्वमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि चरणबद्ध रूपमा मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, भोजपुर, सङ्खुवासभा र पाँचथर जिल्लाका ५८ स्थानीय तहहरूमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

भने, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा अझ थप २० स्थानीय तहमा समेत कार्यक्रमलाई विस्तार हुँदा ७८ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम चालु छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा प्रदेश !

१४ जना मात्र वृद्ध रहेका रामजानकी वृद्धआश्रम २०५६ सालमा इटहरीमा खुल्यो ।

आधुनिक जीवनशैली अपनाउने नाममा परिवारबाट छुट्टिएर बस्ने चलन बढेसँगै वृद्धहरू घर विहीन हुनु पर्ने स्थिति बन्दै गयो । जुन स्थितिलाई नजिकबाट नियाली रहेका थिए, ठगेन्द्र प्रसाद आचार्यले ।

'हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानले वृद्धाश्रमलाई अनावश्यक ठाने पनि अहिलेको सामाजिक यथार्थले भने वृद्धाश्रमको आवश्यकतालाई औँल्याइरहेको छ' ठगेन्द्र भन्छन् । ठगेन्द्र मात्र हैन, ४२ वर्ष शिक्षक पेसाबाट अवकाश भएपछि २०६० सालमा विराटेश्वर वृद्धआश्रम सेवा समिति खोलेर बसेका जगत अर्याल समेत पछिल्लो समय वृद्धवृद्धाहरु घरबास विहीन हुँदै गएको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय: विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा व्यस्त परिवारका वृद्धवृद्धा र विभिन्न कारणले परिवारबाट वञ्चित हुन पुगेका वृद्धवृद्धाहरूको सुरक्षाका लागि वृद्धाश्रमको आवश्यकता समेत बढ्दै गएको छ ।

हुनत: घरमा बसेर असुरक्षित र अमर्यादित जीवन जिउनुभन्दा वृद्धाश्रममा बस्न राम्रो भन्ने विषय समेत आजकल समाजमा स्थापित हुँदै गएको छ ।

वृद्ध आश्रम चलाएर बसेका दुई प्रतिनिधि पात्रहरूको अनुभवमा वृद्ध आश्रम चलाउन त्यति सजिलो छैन । दान र चन्दाबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले वृद्ध आश्रम चलाउन गाह्रो पर्दै गएको स्थिति छ ।

तर, पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले वृद्ध आश्रममा गरेको सहयोगले आफूहरूलाई धेरै राहत भएको रामजानकी वृद्धआश्रमका अध्यक्ष ठगेन्द्र आचार्य बताउँछन् । प्रदेश सरकारले बेलाबेला दिवा खाजा देखि अनुदान रकमहरू प्रदान गरिरहेको छ, अहिले ।

'केही समय अघि भने पानी पर्दा बस्न असहज हुने हुँदा समस्या हुने गरेको थियो तर पछि प्रदेश सरकारले रु ९ लाख रुपैयाँ ट्रस्ट निर्माणको लागि उपलब्ध गरायो' आचार्यले भने ' अहिले त्यही बजेटले मर्मत गरेपछि पानी चुईन छोडेको छ ।'

आचार्य जस्तै: विराटेश्वर वृद्धआश्रम सेवा समिति अध्यक्ष जगत अर्यालले समेत प्रदेश सरकारको सहयोगले आश्रम चलाउन सहज भएको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले भवन निर्माणको लागि उपलब्ध गराएको रु. ९ लाख सँगै थप गरेर अहिले ३०० जना अट्ने क्षमता भएको भवन निर्माण गरिएको अध्यक्ष अर्यालले बताए ।

भौतिक पूर्वाधारहरूबाट उपलब्ध सुविधाहरू, सुव्यवस्था सेवाको क्षेत्रमा भएको प्रविधि लगायत समग्र विकासले उपलब्ध गराएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, पौष्टिक खानपिन जस्ता विविध कारणको फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै मानिसको औसत आयुमा वृद्धि भएसँगै ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या पनि स्वाभाविक रूपमा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ ।

हुनत: ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागी भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारकार लागेकै देखिन्छ ।

प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या ५ लाख ५६ हजार ४ सय ६४ ( प्रदेशको ११.२२%) रहेको छ ।

ठुलो सङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिक रहेको कोशीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रित रहेको जनाउँछ छन् । जसको लागी प्रदेशले बजेट समेत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

जस्तो कि स्थानीय तहहरूको साझेदारीमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा प्रदेशले गर्ने सहयोग नियमित बजेटमा पर्ने गरेको छ ।

त्यस्तै: प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक दिवासेवा केन्द्र मिलन केन्द्रहरू भेटघाट चौतारीहरू जस्ता संस्थाहरूको विवरण अद्यावद्यिकका लागि स्थानीय तहमार्फत प्राप्त विवरण बमोजिम रकम मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदान गर्दै आएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति भद्रपुर, श्रीकृष्ण द्वैपायन गुरुकुल वेद विद्याश्रम भद्रपुर, ज्येष्ठ नागरिक सेवा समिति विराटनगर, ज्येष्ठ नागरिक ज्योति भजन कीर्तन समूह विराटनगर, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र त्रियुगा, ज्येष्ठ नागरिक समाज इटहरी लगायत कोशी प्रदेशमा सञ्चालनमा ५० भन्दा बढी रहेका दिवासेवा केन्द्र मिलन केन्द्रहरू भेटघाट चौतारीहरू जस्ता संस्थाहरूलाई ३६ लाख ६० हजार अनुदान रकम प्रदान गरेको थियो ।

महिलाको क्षेत्रमा समेत हुदैछन् काम !

समानुपातिक समावेशितामा सबैभन्दा प्राथमिकतामा पछिल्लो समय महिलाहरू छन् ।

महिलाहरू मध्ये एकल महिलाहरूलाई समेत राज्यले विशेष व्यवस्था गर्दै आएको छ । सामाजिक सुरक्षाको 'राडार' भित्र छिराएर सामाजिक विकाश मन्त्रालयले एकल महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

मन्त्रालयले एकल महिलाहरूको उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहहरू समेतको साझेदारीमा एकल महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम मार्गदर्शन, २०८० जारी गरेर एकल महिलाहरूको पक्षमा काम गर्दै आएको छ ।

१४ ओटै जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

गएको वर्ष मात्र, मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहहरूमा बजेट र कार्यक्रम विनियोजन गरिएको कार्यक्रममा बजेट रु.९८ लाख मा २५ प्रतिशत बजेट कटौती गरेर स्थानीय तहहरूमा विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले महिला उद्यमीहरूको लागी साना तथा मझौला एवं घरेलु उद्योगको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रविधि सहयोग समेत गरेको थियो ।

सोही कार्यक्रममा १ वटा महिला उद्यमी समूहलाई रु.४ लाख ५० हजार र महिला उद्यमी/व्यवसायीहरूलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रकम अनुदानका रूपमा वितरण गरिएको छ ।

हुनत: प्रदेश सरकारले विपन्न, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत महिलाहरूका लागि आर्थिक सशक्तीकरण गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा २०७९/८० मा मात्र ७५ लाख रुपैयाँ प्रदेशभरका विभिन्न १६ वटा स्थानीय तह छुटाएको थियो ।

बाल अधिकारमा स्पष्ट प्रदेश !

हुनत: बालबालिकालाई भविष्यका कर्णधार र वर्तमानका साझेदारको रूपमा लिइन्छ ।

बालअधिकार महासन्धिले बालबालिकालाई मौलिक रूपमा आधारभूत हेरचाह, संरक्षण, शिक्षा लगायत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने दायित्व बाबुआमा, अभिभावक, परिवार वा समुदाय र राष्ट्रले लिनु पर्छ ।

महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको नेपालले समेत बालबालिका विश्वव्यापी मान्यतामा काम गर्दै आएको छ ।

जसमा कोशी सरकारले समेत महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको देखिन्छ ।

संविधानमा मौलिक हकले बालअधिकारको क्षेत्रमा बाल बचाउ, बालसरंक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताका चार आयामहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले दिएको मौलिक आधारभूत विषयहरूमा प्रदेशले पनि बालबालिकाको योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको देखिन्छ ।

जस्तो कि प्रदेश सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन सहयोग गर्दै आएको छ ।

विभिन्न कारणले सडकमा आएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, मनोसामाजिक विमर्श, सामाजिकीकरण, पारिवारिक पुनर्मिलन, पुनर्स्थापना तथा पुन एकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नियमित गर्ने गरेको छ ।

सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्न तथा सडकमा बालबालिका नआउने वातावरण सृजना गर्न आव ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा सडक बालबालिका मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

जस अनुसार उद्धार गरिएका सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्न इटहरीमा कार्यक्रम गरेको थियो ।

कार्यक्रमबाट सडकमा आश्रित बालबालिकाहरूको उद्धार, पुनर्स्थापना, संरक्षण र व्यवस्थापन हुनमा ठुलो टेवा पुगेको छ ।

त्यस्तै, विभिन्न कारणले परिवार वा अभिभावक गुमाएका वा परिवारको संरक्षणबाट बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई आश्रय दिने बाल कल्याण गृहहरूलाई संस्थागत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि प्रदेशले थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ । 

बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरूको खाद्यान्न, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य उपचारमा लागि बालगृह सञ्चालन गर्ने संस्थालाई अनुदान सहयोग प्रदान गरिहरेको छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको र मन्त्रालयमा सूचीकृत रहेको बालगृहहरूलाई प्रदेशले सहयोग रकम प्रदान गर्दै आएको छ ।

जसमा १७ वटा भन्दा बढी आश्रमहरूलाई एकै पटकमा रु.३३ लाख ५० हजार रकम प्रदान गरेको थियो । 

संगीता राई (स्वर्णिम)