सुनसरी/ सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै ६ लेन सडक बिस्तार आयोजना कार्यालयले संरचना हटाउन खोजेको भन्दै सुनसरीको दुहबीका स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् ।
६ लेन सडक बिस्तार आयोजना कार्यालयले गत माघ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोसी राजमार्ग अन्तर्गत दुहबी बजार क्षेत्रको सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेको थियो ।
त्यसबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका स्थानीयहरू आयोजना कार्यालयले अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै संरचना खाली गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलित बनेका हुन ।
सर्वोच्च अदालतले संरचना हटाउँदा वा भत्काउँदा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भन्दै रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म विपक्षी रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजनालाई सार्वजनिक सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तर आयोजना कार्यालय र केही जनप्रतिनिधिले अदालतको आदेश नमान्ने भन्दै संरचना जर्वजस्ती हटाउने तयारी गरेको भन्दै स्थानीयले १ हजार १ सदस्यीय दुहबी बजार बचाउ सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलित भएको मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गरी जनाएका छन् ।
मुरली प्रसाद अग्रहरी संयोजक, उमेश गोस्वामी सह–संयोजक र तेज नारायण रौनियार सदस्य सचिव रहेको उक्त संयुक्त सङ्घर्ष समितिले फागुन १८ गते सत्याग्रह समारोह आयोजना गरी सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउने जनाएका छन् ।
सडक आयोजना कार्यालयले स्थानीयसँग कुनै छलफल नै नगरी बिना मुआब्जा काम अघि बढाउन खोजेको भन्दै सङ्घर्ष समितिले आपत्ति समेत जनाएको छ ।
आफूहरू विकास विरोधी नभएको र सडक बिस्तारका लागि अनेक विकल्पमा छलफल गर्न आफूहरू तयार रहे पनि सरकारी पक्षबाट बेवस्था भएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक मुरली प्रसाद अग्रहरीले बताए ।
