भाडावृद्धिको विरोध गर्दै उद्योगीहरू आन्दोलित

धरान / देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा अवस्थित उद्योगीहरू आन्दोलनमा ओर्लिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अस्वाभाविक भाडा वृद्धि गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन थालेका हुन् । लिमिटेडले एकैपटक आठ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको भन्दै नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घको नेतृत्वमा उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।

महासङ्घले ९ दिनयता काठमाडौँको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ । लिमिटेडले एकैपटक अस्वाभाविकरूपमा भाडा बढाएको महासङ्घको आरोप छ । महासङ्घका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र पोखरामा अवस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा आठ सय प्रतिशतसम्म भाडावृद्धि भएको जानकारी दिए ।

यसबाहेक देशका अन्य स्थानका औद्योगिक क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म भाडा बढाइएको उनले जनाए । यसअघि, २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी लिमिटेडले भाडा बढाएको थियो तर उद्योगीहरूकै विरोधका कारण सो भाडावृद्धि लागू भएको थिएन ।

अहिले गत असार २२ गतेको बैठकअनुसार लिमिटेडले भाडावृद्धिको निर्णयसहित देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई भाडाको बिल पठाएको छ । बिलमा २०७५ साउन १ गतेदेखि नै लागू भएको भाडावृद्धिको सूची राखिएको अध्यक्ष पाठकले बताए ।

यसअघि औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिरोपनी १२ हजार रुपैयाँ भाडा भएको र नयाँ भाडा दरअनुसार एकैपटक ८१ हजार रुपैयाँको बिल आएको अध्यक्ष पाठकले सुनाए । ‘यो ज्यादती हो’ उनले भने, ‘यो निर्णय हामी मान्दैनौँ ।’ लिमिटेडले कानुनसम्मत निर्णय गरेर बिल पठाएमा तिर्न तयार भए पनि एकैपटक यत्रो भाडावृद्धि मान्य नहुने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले औद्योगिक मन्दी लागेको समयमा अस्वाभाविक भाडावृद्धिविरुद्ध सबै उद्योगी एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले पाँच वर्षदेखि लागू भएको भाडावृद्धिको सूची आउँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्नै मुस्किल पर्ने भएकोले महासङ्घले पीडित उद्योगीहरूलाई खुलेर साथ दिने समेत बताए ।

औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि चाहिने आयस्रोत जुटाउन सरकारले अन्य स्रोत थाती राखेर भाडावृद्धिलाई चलाएको आचार्यको भनाइ छ । तर यसरी भाडावृद्धि गर्दा औद्योगिक वातावरण थप धूमिल बन्ने भन्दै आचार्यले तत्काल समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । अन्यथा, औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रममा महासङ्घको साथ रहने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले समेत उद्योगीहरूको माग सरकारले सुन्नुपर्ने बताए । ‘देशको रोजगारीमा ७० प्रतिशत योगदान गरेको निजी क्षेत्र र सबैभन्दा ठूलो करदाता निजी क्षेत्रलाई सरकारले बारम्बार दुःख दिनु हुँदैन’, श्रेष्ठले थपे, ‘सरकारले तत्काल यो विषयलाई समाधान गर्नुपर्छ ।’

२०७० सालमा समेत औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरू आन्दोलनमा ओर्लिएका थिए । सोही कारण, तत्कालीन उद्योग सचिवको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भएपछि १० बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सम्झौतामा प्रत्येक ६÷६ वर्षमा भाडा वृद्धि गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको भाडावृद्धिसम्बन्धी नियमावली ल्याउनेलगायतका सहमति कार्यान्वयनमा आए । अन्य सम्झौता भने कार्यान्वयन नभएको महासङ्घका अध्यक्ष पाठकले बताए ।