विमानस्थल पिडित आन्दोलन: 'कि मुआब्जा कि जग्गा फिर्ता'

धरान । रोक्का भएको जग्गा फुकुवा र मुआब्जाको माग राख्दै विमान स्थल पीडित संघर्ष समितिले चरणवद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन्

‘कि मुआब्जा कि जग्गा फिर्ता देउ, आन्दोलन हैन बाध्यता हो भन्ने प्लेकाड बोकेर उनीहरुले उनीहरूले विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिएका छन् ।

लामो समयदेखि जग्गा रोक्का राखेको‚ मुआब्जासमेत नदिएको र बजेटमा समेत मुआब्जा सुनिश्चितता नगरिएको भन्दै विमानस्थल पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनेको संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले गत जेठ ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ७ दिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर अल्टिमेटमको समय सकिए पनि सरकारले आफ्ना मागमा कुनै चासो नदिएको भन्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाएको उनको भनाइ थियो । उनले भने–‘हामीले दिएको सात दिनको अल्टिमेटमा पनि सम्बन्धित पक्षले खासै चासो देखाएन त्यही भएर हामी चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हौं ।’

उनका अनुसार समितिले असार १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ जलाउने र ऐन परिमार्जनका लागि सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम राखेको छ ।

समितिले असार ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको पुत्ला दहन, प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई आन्दोलनप्रति समर्थन र अपनत्व ग्रहणका निम्ति पत्राचार तथा शीर्ष नेताहरूसँग अन्तरक्रियाको कार्यक्रम राखेको जानकारी पौडेलले दिए।

डेढ वर्षदेखि सरकारले क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन अधिग्रहणका लागि भनेर विराटनगर विमानस्थल क्षेत्र आसपासका १२६.४६ बिघा जमिन रोक्का राखेको भए पनि विमानस्थल विस्तारको विषय ओझेलमा परेको छ ।