सुनसरी–मोरङ सिँचाईको नहर आसपासमा अतिक्रमण बढ्यो

धरान । सुनसरी–मोरङ सिँचाई आयोजनाको चतरा नहर आसपास अतिक्रमण बढेको छ । सातबर्ष अघि अतिक्रमण गर्दै घर–टहरा बनाउने क्रम बढेपछि हटाइएको थियो । तर नियमनकारी निकायले फेरि चासो नदेखाउदा अतिक्रमण बढेको हो ।

२०७२ सालमा सुनसरी बराहक्षेत्रको चतरादेखि नहर पुग्ने अन्तिम स्थान मोरङको बाहुनीसम्मको क्षेत्रमा ५ हजार ५सय हाराहारी घर–टहरा भत्काइएका थिए । घर–टहरा हटाउन अटेर गरेपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी डोजर लगाएर भत्काएको थियो । सुनसरीको चतराबाट नहर पुग्ने मोरङको बाहुनीसम्म ५३ किलो मिटर आसपास घर–टहरा बनाउने क्रम नरोकिँदा नहर साँघुरिदै गएको छ । रामधुनीको झुम्का बजारदेखि उत्तर–दक्षिण दुवैतर्फ नहर आसपास घरटहरा बनाउने क्रम बढ्दै गएको हो । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकादेखि बाहुनीसम्म पनि ठाउँ–ठाउँमा घर टहरा बनाइएका छन् ।

सिँचाइ आयोजनाले नहरको आसपासमा कुनै प्रकारको अतिक्रमित गतिविधि गर्न पटकपटक सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्ने गरेको छ । बसोबास गर्ने क्रममा अन्यत्र बस्ने दरिलो आधार नभएपछि बाध्य भएर नहर आसपासका जग्गामा बस्नुपरेको स्थानीयले बताएका छन् ।

स्थानीय मनहरी सरदारले बर्षौदेखि यही स्थानमा बस्दै आएको बताए । उनले भने–‘अन्यत्र बस्ने आधार पनि छैन, विकल्पको लागि कसैले केही गरिदिँदैन यहाँ बस्न बाध्य छौं ।’

रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष महेश कुमार चौधरीले बजारको वीचबाट नहर बगेकाले बजार नै कुरुप बन्दै गएको र नहर अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताए । उनले अतिक्रमण गर्नेलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्दा अतिक्रमण बढेको हो, यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले सोच्ने समय आएको छ ।

नहर आसपास बसोबास गर्नेलाई ऐलानी जग्गाको पहिचान गरी सार्ने योजना रहेको इटहरी वडा नं. १६ का वडाध्यक्ष तेजनारायण चौधरीले बताए । लामो समयदेखि बसोबास गर्नेलाई त्यसै उठाउन नमिल्ने र उनीहरुलाई स्थान्तरण गर्नका लागि जग्गाको पहिचान भइरहेको बताए । उनले भने–‘यो सबैको लागि समस्याको विषय हो, यसको समाधानका लागि ऐलानी जग्गा खोजी भइरहेको छ ।’

अन्न उत्पादनका लागि सुनसरी र मोरङ पूर्वकै उर्वरभूमि मानिन्छन् । नहर दिनानुदिन साँघुरिएकाले गर्दा खाद्यन्न उत्पादनमा कमी आएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । चतरा नहरले सुनसरी–मोरङको १ लाख र्२ हजार विघा खेतीलाई सिञ्चित गर्ने गर्छ । नहर वि. सं १९६७ सालमा बनाइएको हो । नहर आसपास निर्माण भइरहेका घर–टहरा हटाउन सिँचाई आयोजना, स्थानीय तह र प्रशासन बीच समन्वय नगरेसम्म सम्भव नहुने देखिएको छ ।