मुआब्जा माग गर्दै सात दिने अल्टिमेटम

धरान । सम्बन्धित निकायमा कागजात बुझाएको दुई बर्ष वितिसक्दा पनि मुआब्जा नदिएको भन्दै विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

समितिले सोमबार विहान ७ बजे मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर मुआब्जा उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै सात दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

समितिका संयोजक वेदराज पौडेलका अनुसार विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल बनाउन गोरखापत्र दैनिकमा जमिन अधिग्रहणको लागि सुचना प्रकाशित गरेरे जमिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ मार्फत रोक्का गरेको बताए । उनले भने– ‘मुआब्जाको दावी सहित कागजात लिएर आउन भनियो र हामीले मुआब्जाको दावि सहित कागजात विमानस्थलको कार्यालयलाई बुझायौं । तर कागजात बुझाएको दुई बर्ष विति सक्दा पनि सरकारले जग्गा रोक्का राखेको १२६ दशमलव ४६ विगा जग्गाको १४०० कित्ताको मुआब्जा दिइएन ।’

समितिले जेष्ठ २९ गते प्रकाशित गरी सात दिन भित्रे जमिनको गते देखि सडक आन्दोनलमा उत्रने चेतावनी दिएको छं ।

समितिले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तीमा लामो समय सम्म घर सहित जमिन रोक्का हुदा ३ सय ५० परिवार आर्थिक संकटबाट गुज्रनु जनाएको छ । संघर्ष समितिका उद्धव कार्कीले मुआब्जा पनि नदिने अनि घर, जग्गा रोक्का हुदा पीडितहरु आर्थिक संकटमा परेको बताए । उनले भने–‘जग्गा रोक्का गरिएको छ आर्थिक संकटको समयमा पनि हामीहरुले बैंकमा धितो राखेर रकम निकाल्न पाएनौं ।’

उनले जग्ग रोक्का भएका कारण अंशबण्डा, धितोपास, नामसारी, घर निर्माण गर्न नपाउदा संविधानले प्रदान गरेको नीजि सम्पत्तीको अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनु परेको बताए । उनले भने–‘सम्पत्ति भएर पनि छोराछोरीको अध्ययन, विवाह, व्यापार व्यावसाय गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको बताए ।समितिले विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै सम्मानित सर्बाेच्च अदालतले निजगढ बारामा बन्ने विमानस्थल पर्यावरणका दृष्टि बनाउन नमिल्ने भनेपछि विमानस्थलका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरे पनि विराटनगर विमानस्थललाई स्तर उन्नति गर्दै क्षेत्रीय स्तरको बनाउन कुनै बजेट बिनियोजन नगरेकाप्रति आक्रोश प्रकट गरेका छन् । समितिका अर्का सदस्य सन्तोष खड्काले मुलुकको दोस्रो ठूलो शहरबाट छैंठौं स्थानमा झरेका बताउदै विकासको सेतुको रुपमा रहेको क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बन्नु पर्छ भन्नेमा संघर्ष समिति एक मत भएको बताए ।

उनले भने–‘हामी विकासको विरोधी हैनौ, तर संविधानको मर्म अनुरुप जनताले पाउने अधिकारलाई बञ्चित गर्नु हुदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो ।