धरान । पटक पटक सरकारलाई स्वास्थ्य बिमा वापतको रकम निकासा गर्न आग्रह गर्दा समेत स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ढिलासुस्ती गरे पछि धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले बिमा अन्तर्गतका सेवा स्थगित गर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य विमा बोर्डलाई दाबी गरिए अनुसारको शोधभर्ना रकम उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठानले चैत १४ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । अल्टिमेटम नजिकिदै गए पछि बोर्डबाट सोधभर्ना दिने कुनै प्रक्रिया अघि नबढाए पछि बुधबार सुचना जारी गर्दै बिमा सेवा स्थगित गर्ने जनाएको छ ।
पछिल्लो समय आम सर्वसाधारणहरुमा स्वास्थ्य विमाप्रति आकर्षित भइरहेका छन् । मात्र ३५ सयमा परिवारको ५ जनाको विमा हुन्छ । एक बर्षसम्म विमितले निःशुल्क उपचार पाउछन् । सर्वसाधारण माझ लोकप्रिय हुदै गएको विमा कार्यक्रमको सेवा प्रतिष्ठानले प्रदान गर्न बन्द गरेमा धरान लगायत पुर्वका सर्वसाधारणहरु प्रभावित हुनेछन् । प्रदेश एक लगायत प्रदेश दुईबाट समेतका विरामीहरुलाई सेवा दिइरहेको प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय ७० प्रतिशत भन्दा बढी बिरामीहरुले स्वास्थ्य बिमा सेवा लिने गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले बुधबार एक सुचना जारी गर्दै स्वास्थ्य विमा गराएका विमित एवं सर्वसाधारणहरुलाई दिदै आएको ओपिडी, आकस्मिक र अन्तरंग (वार्ड) सेवाहरु अर्को सुचना नभएसम्मको लागि चैत १५ गतेदेखि स्थगन गरिएको जानकारी दिएका छन् । उपकुलपति डा.गिरीका अनुसार २०७४ सालदेखि प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको सेवा दिदै आएको थियो । त्यसवापत दाबी गरे अनुसारको सम्पुर्ण रकम शोधभर्ना उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा देखिएको प्राविधिक तथा अन्य समस्याहरुको सहजीकरण गर्न बोर्ड र सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक लिखित आग्रह गर्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेकोले प्रतिष्ठान आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको डा.गिरीले बताएका छन् ।
प्रत्येक पटक विमा बोर्डले दाबी गरे अनुसार शोधभर्ना नगरिदिदा बक्यौदा रहदै करिब साढे २६ करोड पुगेको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. चुडामणि पोखरेलले बताए । उनका अनुसार २०७४ साउन देखिकै बक्यौता थपिदै गएर अहिले करिब साढे २६ करोड सम्म पुगेको छ । विभिन्न मितिमा दाबी गरिएको भन्दा कम भुक्तानी पठाउने गरे पनि गत कार्तिक पछि भुक्तानी नै नदिएको उनले बताए । उनले भने, कार्तिक देखि रुजु नै गरेको छैन्, सुचना जारी गरे पछि टिम आएको थियो, हामीले सबै समस्याहरु राखे पछि बोर्डमा छलफल गर्ने भनेर जानुभएको थियो, फागुन १० गते सुचना जारी गरे पछि करिब ६ करोड बराबरको रुजु गरिदिएको छ, त्यो पैसा पनि आएको छैन् ।’
प्रतिष्ठानले दाबी गरे अनुसारको रकमको भ्यालुएसन नभएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘कहिले १ करोड जति हालिदिने, फेरी दुई तिन महिना ठप्प हुने, त्यस पछि कहिले डेढ करोड जती हालिदिने फेरी बन्द हुने गरेको छ ।’ समस्या शुरुवात देखिनै भएको उनले बताए । प्रत्येक महिना ३ देखि साढे ३ करोड सम्मको स्वास्थ्य बिमाको बिल उठ्ने गरेको उनको भनाई छ । प्रतिष्ठानमा आउने बिरामी मध्ये करिब ७० प्रतिशत बिरामीले स्वास्थ्य बिमा मार्फत सेवा लिने गरेको उनी बताउँछन् ।
प्रतिष्ठानका स्वायत्त संस्था हो । सरकारले भौतिक पुर्वाधार निर्मांणमा बजेट दिए पनि प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक तथा तलबभत्ताको खर्च आफै कमाउनुपर्ने हुन्छ । यहाँको प्रमुख आम्दानीको स्रोत विद्यार्थीको शुल्क र विरामीको शुल्क नै हो । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम प्रतिष्ठानमा पनि लागु भएपछि यहाँको आम्दानीमा असर हुदै गएको छ । झन् विमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने करोडौं रकम भुक्तानी नहुदा प्रतिष्ठानको आर्थिक समस्या झन् बढेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा गर्ने संख्या बढे पछि पैसा तिरेर उपचार सेवा लिने बिरामी घट्दै गएकाले प्रतिष्ठानको आयस्रोत पनि घट्दै गएको उनको दाबी छ । बोर्डले भुक्तानी नगरिदिँदा प्रतिष्ठान आफैले व्यहोर्नु परेको कारण आर्थिक धरायसी हुँदै गएको उनको भनाई छ । उनले भने, एकातिर बोर्डले भुक्तानी गरिदिदैन, अर्को तिर पैसा तिरेर आउने बिरामी घट्दै गएकाले आर्थिक संकट बढेको हो ।’ पटक पटक जानकारी गराउँदै पनि कुनै सुनुवाई नभए पछि स्थगित गर्न बेलैमा सुचना जारी गरेको उनी बताउँछन् ।
अस्पताल प्रशासन प्रमुख अशोक साहका अनुसार प्रतिष्ठानले २०७४ सालदेखि नै स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु गरेको हो । यहाँ हालसम्म ७३ करोड शोधभर्ना वापत रकम प्राप्त भएको छ । तर, प्रत्येक पटक विमा बोर्डले दाबी गरे अनुसार शोधभर्ना नगरिदिदा बक्यौदा थपिदै साढे २६ करोड पुगेको उनले बताए । बोर्डले किन शोधभर्ना दिदा थोरै थोरै रकम बक्यौदा राखेको भन्ने पनि प्रष्ट नभएको उनको भनाई छ ।
यता स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सुचना अधिकारी शोभित रिजालले बिमा रकम पठाईरहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘हिजो मात्रै पनि हामीले भुक्तानी पठाएका छौं, उहाँहरुको आन्तरिक कारणले समस्या भएको हो, हामीले पैसा रोकेका छैनौं ।’ प्रतिष्ठानले पठाएका बिलहरु रुजु गर्न समय लाग्ने भएकाले केही ढिलाई भएको उनको भनाई छ । बोर्डले केही दिन अघि प्रतिष्ठान आएर छलफल गरिसकेको उनले बताए । उनले भने, दुवै सरकारी कार्यालय भएकाले एक अर्काको कार्यक्रम रोक्नु हुँदैन भनेका छौं, अब सुचना जारी गर्नु भएको छ भने, बोर्डले केही गर्ला ।’
प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता पोखरेलले सुचना जारी गर्दाको समय सम्म कुनै पनि भुक्तानी नआएको बताए । प्रतिष्ठानका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म मात्र प्रतिष्ठानमा ६ हजार ५ सय ३८ जना विमितहरुले सेवा लिएको तथ्यांक रहेको छ ।