इटहरी । नेपाल सरकारले गत अशोज २६ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातमा पुरै यात्रुहरू बोक्न पाउने र भाडा दर पुरानै कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेपनि यातायात सञ्चालकहरूले भने यात्रुहरूबाट दोब्बर भाडा असुल्ने गरेको पाइएको छ ।
कोरोना कहर बिच यातायात सुचारू गर्दा सरकारले यातायात व्यवसायि हरूको मार्कालाइ मध्य नजर गर्दै आधा सिट मात्र यात्रु बोक्न र ५० प्रतिशत भाडा बढाएर लिन अनुमती सहित अशोज १ गते पहिलो निर्णय गरेको थियो ।
तर लकडाउन खुलेसंगै यातायात सञ्चालन हुन थालेपछि यात्रुहरू प्रत्यक्ष मार्कामा परेको गुनासो बढेपछि पुन अशोज २६ गते पुरै यात्रुहरू बोक्न पाउने र भाडादर पुरानै कायम गर्नुपर्ने निर्देशन सहित अर्को निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्देशनलाइ समेत लत्याउदै अहिले प्रदेश एकका जिल्लाहरूमा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातहरूले मनपरी भाडा असुल्ने गरेको पाइएको छ ।
सुनसरीको इटहरी हुँदै प्रदेश एकको अन्य जिल्लाहरूमा यात्रु बोकेर चल्ने सार्वजनिक यातायातले मनपरि भाडा असुल गर्ने गरेको पाइएको हो । इटहरीबाट धरान, विराटनगर, झापा, मोरङ, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा जाने सार्वजनिक यातायातले पुरै यात्रु बोक्ने तर भाडा ५० प्रतिशत बढाएर नै लिने गरेको पाइएको छ।
मंगलबार इटहरीबाट धरानकालागि बस चढेका इटहरी ६ निवासी ताराबहादुर कार्कीले भाडा ६५ रुपैया तिरेको बताए । अरूबेला ४५ रूपैयामा धरान पुग्ने गरेको भए पनि अहिले ६५ रूपैया तिर्नुपरेको बताए । सरकारले पुरानै चलनमा यात्रायात ब्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपनि यातायात ब्यवसायीहरू सरकारको आदेश नमानेको कार्कीको भनाइ छ ।
यता सरकारले अशोज २६ गते गरेको अर्को निर्णयबारे धेरै जसो नागरिकलाइ जानकारी नै नभएको र अहिलेकै मनपरी भाडा तिर्न बाध्य भइरहेको पनि पाइएको छ । सिटभरी यात्रु बोकेर पनि सार्वजनिक यातायातहरूले भाडादरमा मनपरी नै कायम गर्दै आएका छन ।
झापाको दमकबाट सार्वजनिक यातायात चढेर इटहरी आएका किशोर नेपाललाइ सरकारले जारी गरेको दोश्रो निर्देशन जानकारी नपाएरै आफुले बस भाडा १ सय ३० रुपैया तिरेको बताए । बिगतको समयमा दमक देखि इटहरी आउदा ८० रुपैया तिरेर यात्रा गर्ने गरेको पनि उनले सुनाए ।
यता राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष धुर्वराज घिमिरेले सरकारले गत असोज २६ गते निर्णय गरेपनि आफूलाई आधिकारीक पत्र ढिलो आएको जानकारी दिए । उनले सर्वसाधारणले सञ्चार माध्यमबाट गाडिको भाडा घटेको थाहा पाएको तर आधिकारीक पत्र नआएकाले पुरानै दरमा भाडा लिँदै आएको पनि बताए ।