धनकुटामा कम मुद्दा फछ्र्यौट

 धनकुटा, २३ साउन  / उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कम मुद्दा फछ्र्यौट भएको जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ७५ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको छ । उच्च अदालतले अघिल्लो वर्ष ८१ प्रतिशत मात्र मुद्दा फछ्र्यौट गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएको ८८ थान, नयाँ दर्ता भएका २ सय ७ थान गरी २ सय ९५ मध्ये जिम्मेवारी मध्येबाट ८५ थान, नयाँ दर्ता मध्येबाट १ सय ३८ थान सहित २ सय २३ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको मुख्य न्यायधिश नीता गौतम दिक्षितले बताईन् । निवेदन, प्रतिवेदन तर्फको लक्ष्य र प्रगति भने निवेदनतर्फ जिम्मेवारी सरी नआएको र नयाँ दर्ता भएका ६० थानमा ६० थान नै फछ्र्यौट भएको छ । प्रतिवेदनतर्फ पनि जिम्मेवारीमा नरहेको तर नयाँ दर्ता ५७ वटामा सत प्रतिशत फछ्र्यौट भएको छ ।

त्यसैगरी फुटकर निवेदनतर्फ ७ थानमा सबै फछ्र्यौट भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईएको छ । तीन आर्थिक वर्षको तुलनालाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागी नयाँ मुद्दा दर्ताको औषत अनुमान २ सय ८३ थानको १५ प्रतिशतले हुन आउने ४३ थान गरी नयाँ दर्ताको अनुमान ३ सय २६ थान गरिएको मुख्य न्यायाधिश दिक्षितले बताईन् । त्यस्तै फछ्र्यौट तर्फको लक्ष्य अनुमान विगत तीन वर्षलाई आधार मानी जिम्मेवारी सरी आएको ७२ थान, नयाँ दर्ता ३ सय २६ थानको ५० प्रतिशत १ सय ६३ गरी २ सय ३५ थान रहेको छ । निवेदन तथा प्रतिवेदनतर्फ लक्ष्य ४७ थान राखिएकोमा ४७ थान नै १ महिना भित्र फछ्र्यौट गर्ने अनुमानित लक्ष्य राखिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा २०७७ साल भदौ १ गतेबाट फरक मुद्दा व्यवस्थापन डिसीएम पद्धति नेपालमा लागु बताईएको थियो । सो अवसरमा बोल्दै उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासका रजिस्ट्रार शम्भु प्रसाद कोइरालाले फरक मुद्दा व्यवस्थापन डिसीएम पद्धति नेपालको सन्दर्भमा नयाँ आयम भएको बताए । यो पद्धति पूर्व अनुमान योग्य पद्धति भएको र पुर्ण रुपमा कम्प्युटर सफ्टवेयरमा आधारित भएको बताए । सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालदेखि पञ्च वर्षिय योजना मार्फत न्याय सम्पादनमा छिटो छरितो गरी सेवाग्राहीलाई झन्झटिलो न्यायिक सेवाबाट मुक्त गर्ने नीति लिएकोले आफुहरु त्यस प्रति गम्भीर रहेको रजिस्ट्रार कोइरालाको बताए ।