प्रदेश १ का विकास योजनामा भ्रष्टाचार र कमिसन रोक्न सांसदको माग

विराटनगर । प्रदेश १ का सांसदले प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन गराउने कार्यालयले काम गरिदिए वापत ६ देखि १५ प्रतिशतसम्म कमिसने लिने गरेको भन्दै रोक्न सरकारको ध्यानाकार्षण गरेका छन् ।

नेकपाका सांसद रामकुमार राईले आइतबार प्रदेशसभा बैठकको शुन्य समयमा प्रदेश १ सरकारले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता भनेपनि खोटाङमा सिंचाई प्रमुख रु. ९ लाख घूससहित पक्राउ परेको बताउँदै भने,“धेरै कार्यालयले ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने गरेका छन् ।

माथि बुझाउने भनेर पक्राउ परेकाले माथि बुझाउनु पर्छ भन्ने गर्छन । यो गम्भीर विषय हो । सरकारको बदनाम गराउन खोजेको हो कि के हो ?” सरकारले भ्रष्टाचारीलाई मानहानीको मुद्दा चलाएर थप कार्वाही गर्नुपर्ने सुझाव दिदैं राईले मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा मुख्य सचिवले पैसा माग्ने गरेको आफूलाई नलागेको पनि बताए । भ्रष्टाचारी पक्राउ पर्दा माथि बुझाउनु पर्छ भन्ने गरेकोले त्यो माथि कसलाई कहाँ बुझाउनु पर्छ भनेको हो छानबिन हुनुपर्ने सांसद राईले बताए । भने,“मानहानीको मुद्दा नहाले फेरि पुष्टि हुनेछ ।”

जनताको दैनिक जीवनमा आईपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकारले चासो दिनुपर्ने भन्दै सांसदले सदनबाट ध्यानाकर्षणसमेत गरेका छन् । प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै नेकपाकी सांसद अम्बिका थापाले ओखलढुंगामा उच्च न्यायलयको सेवा लिन जाने उदयपुरका सेवाग्राहीका लागि खर्चालु भएको बताउँदै भनिन्,“मुद्दा मामिलाको तारिक धाउनेदेखि अन्य कामकै लागि २५ देखि ३० हजार खर्च हुन्छ । कसरी धान्न सकिन्छ ।”

उनले यो सेवा उदयपुरमा नै शुरु गर्न यसअघि नै संघीय सरकारलाई समेत ध्यानाकर्षण गरिएको तर काम भने अघि नबढेको भन्दै काम अघि बढाउन माग गरिन ।

नेकपाका सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका प्रमुख रोहित राईमाथि भएको सांघातिक हमलाको निन्दा गर्दै दोषीलाई कार्वाही गर्न र जनप्रतिनिधिको उचित सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे । उनले चुरै क्षेत्रमा अहिले बाढीका कारण धेरै गाउँपालिकाका खानेपानीका परियोजना नै बगेकोले समस्या भएको बताए ।
लेटाङ नगरपालिका र केराबारी क्षेत्रमा बाढीले खानेपानी योजनामा ठूलो क्षति गरेको सदनसमक्ष जानकारी गराउँदै बाढी नियन्त्रणको लागि उचित पबन्ध गर्न माग गरे ।

नेकपाका सांसद बलबहादुर सामसुहाङले लगानी बोर्डले पाँचथरका विभिन्न पालिकाहरुमा लगानी बोर्डले विदुत परियोजना संचालन गर्न जग्गा प्रभावित क्षेत्र भनेर बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको तर ती क्षेत्र समुन्द्र सतहभन्दा ६ सय मिटर भन्ने मापदण्ड भनिएपनि यी क्षेत्र त्यसभन्दा माथि भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने,“सम्बन्धित क्षेत्रको उचाईं हेरेर जग्गा बिक्री फकुवा गर्नुपर्छ ।” असार मसान्त भित्रै निर्माण व्यवसायीलाई रु. २ अर्ब दिन बाँकी रहेको भन्दै निकासा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरे ।