_1693980289.gif "#")
विराटनगर । प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नबारे राज्यमन्त्री अम्मिरबाबु गुरुङले जवाफ दिएका छन् ।
उनले एकद्वार प्रणालीबाट नै योजना छनोट गरिने बताउँदै सांसदहरुले छनोट गरेका योजनालाई मन्त्रालयले कटौती नगरेको दाबी गरे ।
भने,“विशेषत स्रोत सुनिश्चित भएका योजना नै हाम्रो प्राथमिकता हो ।”
मन्त्री गुरुङले उपभोक्ता समिति ठेकेदारले आफैले नै बनाएर काम गर्ने गरेको जानकारी मन्त्रालयले प्राप्त गरेको र त्यसबारे छानबिन शुरु भएको सदनलाई जानकारी गराए । भने,“एक दुईवटा जिल्लामा यस्तो काम हुने गरेको र यसबारे मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएको छु ।” सांसदलाई समेत अपनत्व बोध हुने गरी प्रदेशको विकासमा सहभागी गराइने भन्दै उनले सदनमा दिइएका सुझावलाई मन्त्रालयले आत्मसात गर्ने जिकिर गरे ।
पुल र सडकहरुका योजना धेरै नकाटिएको, समपुरक बजेट स्थानीय तहसंग सहकार्य गरेर बजेट विनियोजन भएको स्पष्ट गरे । भने,“समपुरक वा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भए नभएको बुझ्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय योजना स्थानीय सरकारसंगको सहकार्यमा अघि बढ्ने गरेका छन् । केन्द्रबाट समेत खानेपानीमा बजेट आएको र यता प्रदेशले समेत दिएको छ ।” छलफलमा सहभागी भएका सांसदमा खानेपानी योजनाको बजेट कटौती भएको गुनासो गरेका थिए ।
ठेक्का लागेका कुरा र अपुरो भएका विषयलाई सम्बोधन गरिने भन्दै प्रादेशिक सडकको विषयमा छलफल गरिने स्पष्ट गरे । भने,“डीपीआरको विषयमा भएका कमजोरीको मन्त्रालयले छानबिन गरेको छ । दुई बाकस जतिकागजात प्राप्त गरेको छु । आउँदो दिनमा पनि सदनलाई जानकारी गराउने छु ।”
