काठमाण्डौं/ पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ (छाता ऐन) अन्तर्गत नराख्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा सर्वदलीय टोलीले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रपछि थापाले वर्तमान सन्दर्भमा वीपी प्रतिष्ठानजस्तो विशिष्ट संरचना भएको संस्थालाई छाता ऐनमा समेट्दा समस्या आउने बताए।
“छाता ऐन पुरानो परिकल्पना हो,” उनले भने, “सबै संस्थालाई एउटै ऐनमा कोचेर केन्द्रीकृत बनाउने हो भने संस्थागत विविधता गुम्छ, समस्याहरू बढ्छन्।”
उनले पूर्वाञ्चलमा वीपीबाहेक यति ठुलो संरचना र क्षमता भएको कुनै स्वास्थ्य संस्था नरहेकाले यसलाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “विश्वविद्यालय बनाउने हो भने केवल भवन र प्रशासनिक संरचना हैन, बिरामीसमेत हुनुपर्छ।
पूर्वमा वीपीबाहेक यस्तो क्षमता कुनैमा छैन,” थापाले भने, “वीपीलाई विश्वविद्यालय बनाउने हो भने पूर्वमै थप पाँच वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान खोल्ने बाटो खुल्छ।”
सर्वदलीय टोलीले वीपी प्रतिष्ठानलाई छाता ऐन अन्तर्गत ल्याउने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। उनीहरूले यसलाई पृथक चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न माग गरेका थिए।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने टोलीमा कांग्रेस धरान सभापति श्याम पोखरेल, एमाले कोशी प्रदेश सदस्य भीमज्वाला राई, मौसम राई, माओवादी केन्द्र धरान अध्यक्ष उद्धव लिम्बू, जसपा धरान अध्यक्ष ताजुव लिम्बू, कांग्रेस कोशी प्रदेश सदस्य कुसुम ओली आचार्य, धरान सचिव हिमाल श्रेष्ठ, यातायात व्यवसायी नेता सरोज सिटौला, धरान–१७ का वडा अध्यक्ष सूर्यप्रसाद भट्टराई (मनोज) लगायत थिए।
सर्वदलीय टोलीले आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
