१५ शैयाको अस्पताल सात वर्ष बित्दा पनि अपूरो, जनतालाई सास्ती भगीरथ भण्डारी

इलाम/ सरकारले २०७७ साल मंसिर १५ गते देशभरका ३९६ पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि एकैसाथ दुई सय ५० भन्दा बढी भवनको शिलान्यास गर्‍यो।

तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि इलामका सात स्थानीय तहका अस्पतालहरूको निर्माण कार्य अधुरै छ।

इलामका सूर्योदय, देउमाई र माई नगरपालिका तथा चुलाचुली, फाकफोकथुम, सन्दकपुर र माईजोगमाई गाउँपालिकामा १५ शैयाका अस्पताल निर्माण गरिने भनिएको थियो।

तर, चुलाचुली र माई नगरपालिकामा मात्र भवन निर्माण सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा आएको छ, बाँकी पाँच पालिकाका अस्पताल अझै अपूरो अवस्थामा छन्।

स्थानीय सरकारले समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्दा यी पालिकाका नागरिक अझै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्।

सूर्योदय नगरपालिकाका प्रवक्ता ख्याम भुजेलका अनुसार फिक्कल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट अस्थायी रूपमा सेवा दिइएको छ, तर अस्पताल भवन अझै पूरा भएको छैन।

देउमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि दहालले निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै यस आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने दाबी गरे। फाकफोकथुमले गत वर्षबाट मात्र काम थालेको छ भने सन्दकपुर र माईजोगमाई गाउँपालिकामा निर्माणले गति लिन सकेको छैन।

चुलाचुलीमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा

चुलाचुली गाउँपालिकामा भने १५ शैयाको ‘चुलाचुली आधारभूत अस्पताल’ सञ्चालनमा आइसकेको छ। १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको यो अस्पताल तीन तला र पार्किङसहितको सुविधा सम्पन्न छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङका अनुसार अस्पतालबाट आकस्मिक सेवा, प्रयोगशाला, एक्स–रे, ईसीजी, फार्मेसीलगायत सेवा २४ सै घण्टा उपलब्ध छन्।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसमेत लागू गरिएको छ, जसबाट स्थानीयले आधारभूत उपचार आफ्नै गाउँपालिकामै पाउने छन्।

अस्पताल सञ्चालनका लागि महापुराण आयोजन

अस्पताल सञ्चालन सहयोगार्थ चुलाचुली गाउँपालिकाले ‘समावेशी श्रीमद्भागवत सप्ताह महापुराण’ आयोजना गरेको छ।

महापुराणबाट संकलित रकम विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारका लागि अक्षय कोषमा राखिने अध्यक्ष केरुङले बताए।

सरकारको लगानी, तर किन ढिलाइ?

एक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउन औसत १८ करोड ६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३९६ पालिकामा पाँचदेखि १५ शैयाका अस्पताल निर्माणको योजना ल्याएको थियो। तर, सात वर्षसम्म पनि अधिकांश पालिकामा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएकाले जनताले सरकारी स्वास्थ्य सेवाबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्।

सरकारले ठोस नीति नबनाए, कार्यान्वयनमा लापरबाही जारी रह्यो भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अझै अन्योलमै रहने देखिन्छ।