धरान/ प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले मंसिर २६ गतेदेखि मध्य पहाडी लोकमार्गको घुर्मी–लेगुवा सडक अनिश्चितकालिन बन्दको आह्वान गरेको छ ।
नेकपा एमालेको मध्य पहाडी लोकमार्ग केन्द्रीत झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङको अभियान प्रदेश नं १ प्रवेश गर्न लागेपछि पहिचानवादीहरुले घुर्मी–लेगुवा सडक मंसिर २६ गतेदेखि ठप्प बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।
संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबार धरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त आन्दोलन तथा बन्द आह्वान एमालेविरुद्ध नभै कोशी प्रदेशमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ जना सांसद र पहिचान पक्षधरहरुलाई आतंककारी भन्ने तीन भाई विरुद्ध मात्र भएको पनि प्रष्ट्याएको छ ।
एमालेको झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म समृद्धिको लागि संकल्प यात्रा भइरहेको छ ।
उक्त यात्रामा पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित शिर्ष नेताहरु सहभागी छन् ।
संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिमले आदिबासी, जनजाति, मधेशीहरुलाई साम्प्रदायिक हिसाबले अपराधी भन्ने र पहिचान पक्षधरहरुलाई आतंककारी भन्ने अभिव्यक्ति दिदै आएका पुर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, योगेश भट्टराई र महेन्द्र बस्नेत (तीन भाई) विरुद्ध विरोध प्रर्दशन हुँदै आएको बताए ।
उनले प्रदेशका ८२ सांसदहरु र तीन भाईलाई यात्रामा सहभागी नगराउने सुनिश्चित भएको अवस्थामाम पनि सडक बन्द लगायतको कार्यक्रमहरु पुनः विचार गर्न सकिने बताए । ‘तीन भाईले आत्मालोचना गरेर कोशी प्रदेश नाम पुनः नामकरण गर्ने प्रतिवद्धता गरेमा स्थिति हेरेर आन्दोलनको रुप परिवर्तन गर्न सकिने प्रष्ट पार्न चाहन्छौं,
विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तीन भाईबाहेकलाई हाम्रो कुनै अवरोध नहुने जानकारी गराउदछौं ।’
मंसिर १४ गते नै विज्ञप्ती जारी गरेर एमालेको उक्त अभियान प्रदेश १ मा आइपुग्दा कालोझण्डा सहितको विरोध प्रर्दशन गर्ने घोषणा गरिसकेको पनि उनले बताए । पहिचानको आन्दोलन एमाले, कांग्रेस, माओवादी वा कुनै राजनीतिक दल विरुद्ध नभै पहिचानको आधारमा पुनः नामकरणको माग भएको पनि उनले बताए ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले पनि तीन भाईले आत्मालोचना सहित माफी मागेमा आफुहरु नै घुर्मीमा स्वागत गर्न जाने पनि बताए ।
पहिचानसहितको प्रदेश नामकरण माग गर्दा आतंककारी संज्ञा दिने नेताहरुको सोच कति अमानवीय र असंवेदनाहिन भएको भन्दै उनले आक्रोश पनि पोखे । प्रदेश १ मा पहिचानवादीहरुसँग निहुँ खोज्ने गरि कार्यक्रमहरु निरन्तर आयोजना गरिरहेको कारण एमालेविरुद्ध उत्रनुपरेको पनि उनले बताए ।
किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तिलक राईले पनि पहिचानसहितको प्रदेशको नाम राखेमा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई विगतमा नै नेता मान्ने बताए ।
