उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश : सावुन उद्योग निर्माणमा रोक

धरान / धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) ले निर्माण शुरु गरेको ‘माया धराने’ साबुन उद्योगलाई उच्च अदालतले निर्माण कार्य रोक्न अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कार्यपालिकाको बैठकले साबुन उद्योग निर्माण गर्ने निर्णय गरेको दाबी गर्दै आएका साम्पाङले धरान २० को नमूना टोलमा निर्माण कार्यलाई सुचारु गरेका थिए ।

तर डिभिजन वन कार्यालयले धरान उपमहानगरपालिका र मेयर साम्पाङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियाो । सो रिट उपर उच्च अदालतले बुधवार निर्माण नगर्न अन्तिरिम आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासको आदेशामा साबुन उद्योग निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वन कार्यालयले यसअघिकै वनको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको जग्गा अतिक्रमण गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न अनुरोध गरेको थियो । जलकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको जग्गा भएको र वन ऐन २०७६ को दफा २ को खण्ड (त) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (४) को खण्ड (ङ) विपरीत वन संरक्षण एवम् वातावरणीय न्यायका दृष्टिले कानुन तथा न्याय संगत नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट भ ोगाधिकार नपाएसम्म वा मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म कुनै पनि नगर्न नगराउन उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

निर्माण शुरु गर्ने क्रममा मेयर साम्पाङले साबुन उद्योग स्थापना गरी उत्पादन भएको साबुन धरान लगायत धरान बाहिर खपत गरिने र धरानका सर्वसाधारणले रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले साबुन उद्योग निर्माण शुरु गरिएको बताएका थिए । वन कार्यालयले यस विषयमा उद्योग निर्मांण गरेकै स्थानमा पुगेर बुझ्न खोजा मेयर साम्पाङले स्थानीय सरकारलाई उद्योग सञ्चालन गर्न कसैको अनुमति नचाहिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।