धरान । संघीय सरकारले बजेटमार्फत सातै प्रदेशलाई १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अन्तरसरकारी वित्तीय अनुदान दिँदा सबैभन्दा बढी पाउने प्रदेशमा बागमती प्रदेश परेको छ ।
सातौ प्रदेशलाई प्रदान गर्ने वित्तीय अनुदान अन्तर्गत पाउने अनुदानमा सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाउने भएको छ ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि सरकारले सातै प्रदेशलाई समपूरक, सशर्त, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान पुँजीगत प्रकृतितर्फ अनुदान वितरण गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा बजेट पेश गरेको बजेटको रातो किताबमा प्रदेशहरुले पाउने अनुदानको अंक तोकिएको हो ।
बाग्मतीले २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने गण्डकीले १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पाएको छ । वाग्मतीपछि मधेश प्रदेशले १९ अर्ब १५ करोड ९ लाख तथा प्रदेश नं. १ ले १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख, कर्णालीले १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख र सुदुरपश्चिम प्रदेशले १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएका छन् । सातै प्रदेशले समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख, सर्शत अनुदान अन्तर्गत ५७ अर्ब १६ करोड ८२ लाख, विशेष अनुदान अन्तर्गत ४ अब ५६ करोड ४३ लाख र समपुरक अनुदान अन्तर्गत ६ अर्ब २९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाउने छन् ।
