धरान । आन्तरिक आयस्रोतको सुनिश्चितता नै नगरी २०७८÷७९ को बजेट विनियोजन गरिएकाले बजेट कार्यान्यवन थप चुनौतीपुर्ण बनेको छ । आन्तरिक स्रोत घटे पछि अधिकांश सामाजिक विकाशका कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने भएका छन् ।
बजेट बनाउँदा जनताको अपेक्षा अनुसार वास्तविक आन्तरिक स्रोत भन्दा पनि बढीको बजेट बनाए पछि अहिले पुँजिगत खर्च गर्न चुनौतीपुर्ण भएको हो । एका तिर जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको कार्यक्रमहरु गर्न दबाब बढिरहेको छ, अर्को तर्फ आन्तरिक आय सोचे अनुसार नभए पछि धरान उपमहानगरपालिका अनुमानित आय घटाउन बाध्य भएको छ ।
यस वर्ष जनताले सोचे अनुसारको योजनाहरु कार्यान्यवन नहुने पक्का भएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका पुराना योजनाहरुले निरन्तरता पाउने भएको छ भने दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको नयाँ योजनाहरु कुनै पनि कार्यान्यवन नहुने भएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजन गरिएका ५० प्रतिशत भन्दा बढी योजनाहरु कटौती हुने भएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट विभिन्न सामाजिक विकाशका कार्यक्रमहरु सहित साना साना भौतिक संरचना निर्माणका योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आन्तरिक आय को वास्तविक आय २५ करोड सम्म रहेको कर्मचारीहरुले अनुमान गरेका छन् तर नगरसभाकाले ७७ करोड ३८ लाख रुपैयाको आन्तरिक स्रोतको प्रक्षेपण गरेको थियो । गत फागुन ३ गते सम्पन्न नवौं नगरसभाले दोस्रो चौमासिकको अन्त्य सम्म पनि अनुमान गरिए अनुसार आय नभए पछि १० प्रतिशत अनुमानित आन्तरिक आय घटाउँदै विनियोजित कार्यक्रमहरु पनि कटौती गरेको छ । कटौती गरेर बाँकी रहेका कार्यक्रमहरु पनि पुरा हुन नसक्ने भएका छन् ।
नवौं नगरसभाले अनुमानित आन्तरीक आयतर्फ ५८ करोड ३८ लाख ६६ हजार २ सय ५० अनुमानित आयलाई आन्तरिक आय तर्फ १० प्रतिशतले घटाउँदै ५२ करोड ५४ लाख ७९ हजार ६ सय २५ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । घटेको अनुमानित आय तर्फ जिल्ला समन्वय समिती सुनसरीबाट आउने १५ लाख, खानेपानी व्यवस्थापनका लागि बोर्डले दिने भनिएको १० करोड र करुणा फाउण्डेसनबाट प्राप्त हुने करिब ७० लाख रुपैया पनि जोडिएको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
तर अझै पनि धरान उपमहानगरपालिकाको वास्तविक आन्तरिक आय २५ करोड भन्दा बढ्न नसक्ने कर्मचारीहरुको भनाई छ । उपमहानगरका राजस्व शाखाका कर निरिक्षक शारदा प्रसाद भट्टराईका अनुसार अघिल्लो वर्षकै करलाई यथावत राखेर राजस्व संकलन गर्दा २५ करोड सम्म पुग्ने भए पनि यस वर्ष विभिन्न सेवामा छुट दिएकाले घट्ने भएको छ । उनले चैत ६ गते सम्म १४ करोड ३३ लाख ७९ लाख ९ सय ७ रुपैया रहेको बताए । उनले भने, ‘यस वर्ष लकडाउनका कारण विभिन्न सेवामा छुट दिइएको छ, त्यसले अहिले सम्म उठेको राजस्वको अनुपात हेर्दा २२ करोड भन्दा बढी हुँदैन् ।’ उनका अनुसार यस वर्ष कोरोना लकडाउनका कारण सवारी साधनमा ३५ प्रतिशत छुट दिइएको छ, भने अन्य कर असुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । त्यसै पुराना व्यवसायी महिलालाई ३५ प्रतिशत र नयाँ महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत सम्मनै करमा छुट दिइएको उनले बताए । उनले भने, ‘करको दर विस्तार नगरिएको हुँदा फागुन मसान्त सम्मको आम्दानी हेर्दा, लोकल कर उठेको हेर्दा २२ करोड उठन सक्ने देखिन्छ ।’
धरान उपमहानगरपालिकाको योजना महाशाखाको अनुसार प्राथमिकताको आधारमा योजनाहरु दुई समुहमा विभाजन गरेको छ । पहिलो प्राथमिकतामा क्रमागत योजना रहेका छन् भने दोस्रो प्राथमिकतामा नयाँ योजनाहरु परेका छन् । महाशाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठले पहिलो प्राथमिकतामा रहेका योजनाहरु पनि बजेट सुनिश्चित भएका मात्रै कार्यान्यवन हुने बताए । उनले भने, ‘पहिलो प्राथमिकतामा रहेका अधिकांश योजनाहरु टेण्डर भइसकेका छन्, दुईमा परेका योजनाहरु यस वर्ष कार्यान्यन्वनमा हुन सक्ने अवश्था छैन् ।’
उपमहानगरले २ अर्ब ३ करोड ६४ लाख रुपैयाको घाटा बजेट असार अन्तिममा सम्पन्न नगर सभाले पारित गरेको थियो । उपमहानगरका लेखा शाखा प्रमुख भेषराज अधिकारीका अनुसार चैत्र ६ गते सम्म धरान उपमहानगरले ३४ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ । उनका अनुसार चालु खर्च तर्फ ४० दशमलव ६१ प्रतिशत, पुँजिगत तर्फ २८ दशमलव ०३ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्था खर्च तर्फ ४९ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक आय कम भएकाले लक्ष्य अनुसारको खर्च हुन नसक्ने उनको भनाई छ । कति योजनाहरु टेण्डर आव्हान भइसकेकाले खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।