खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङबाट छुट बजेटमै सिमित हुने "स्थानीय सरकारको पहल रहन्छ ः स्थानीय सरकार"

धरान । सरकारले शनिबार घोषणा गरेको बजेट बक्तव्यमा साल्ट ट्रेडिङ तथा खाद्य संस्थानबाट बिक्री हुने खाद्यान्नमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ नभएका जिल्लाका स्थानीयहरुलाई उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख नहुँदा पहुँच भएका स्थानका नागरिकले मात्रै सुविधा पाउने देखिएको छ । सरकार मातहतमा रहेको खाद्य संस्थान तथा साल्ट ट्रेडिङ प्रदेश नम्बर १ को विराटनगरमा मात्रै रहेको छ ।

सरकारको बजेटमा ‘सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अवधिभर खाद्यान्नहरुमा निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको बिक्री मुल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

धरान लगायत अन्य शहरमा कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा उल्लेख नहुँदा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था बजेटमा मात्रै सिमित हुने धरानका मिलन राई बताउँछन् ।

सरकारले शनिबार घोषणा गरेको बजेट कार्यान्यवन साउन १ गते देखि लागु हुनेछ । तर त्यस बेला सम्मको लकडाउनको अवधिमा चै जनताले कसरी सहज खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उनको प्रतिप्रश्न छ । राई भन्छन्, ‘बजार सबै बन्द छ, कसरी खाद्यान्न किन्ने ? साउन १ गते देखि लागु हुने गरिको घोषणाको के अर्थ ।’

लकडाउन अवधिमा सरकारले दिएको सुविधा अनुसारको खाद्यान्न उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारले भुमिका खेल्ने धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदी बताउँछिन् ।

सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ सँग सहकार्य गरेर सरकारले दिएको छुटमा खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराउन भुमिका हुने उनले बताईन् । उनले भनिन्, ‘साउन १ गते देखि शुरु हुन्छ, त्यस बेला उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय व्यापारीहरु सँग समन्वय गरेर स्थानीय नागरिकलाई सरकारको सुविधा उपलब्ध गराउनेछौं ।’