बैंकले कट्टा गरेको ऋण फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

धरान । नेपाल सरकारको उच्च स्तरिय वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितीले गरेको निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै बैंकहरुले चैत्र महिनाको ब्याज तथा साँवा ऋणीको खाताबाट असुल उपर गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०७६ चैत्र १२ गते बसेको उच्चस्त®ीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिको बैठकले बैंकहरुले चैत्र मसान्तसम्म कुनैपनि ऋणको सा“वा, ब्याज लिन नपाउने, र ऋणीले स्वविवेकले रकम बुझाएमा ब्याजको १० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर बैंकहरुले नियम विपरित ऋणीको खातामा रहेको मौज्दातबाट ऋणीको अनुमति बिना रकम बैंकले स्वतः कट्टा गरिएको पाईएकोले उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई उद्योग तथा व्यवसायिक कार्यहरु सञ्चालन गर्नका लागि तथा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको लागि समेत रकम आवश्यक पर्ने हुनाले सो रकम खातामा फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिलाई सम्बोधन गर्दै सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी र इनरुवाले संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै लकडाउन अवधिमा पूर्णरुपमा बन्द रहेका उद्योग र व्यापारको लकडाउन अवधि भरको ब्याज मिनाहा गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

त्यसै गरि व्यवसायीहरुले स्थानीय सरकारलाई तिर्ने व्यवसाय कर, घरबहाल कर र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई तिर्ने आ. ब. २०७६÷०७७ को नविकरण शुल्क मिनाहा गर्न, लकडाउनका कारण सबैंभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरु पर्यटन, यातायात र कृषि
व्यवसायलाई विशेष राहतको प्याकेज घोषणा गर्न, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरि लगानी गरिएका पर्यटन व्यवसायीहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्न र यो व्यवसाय धराशायी बन्न नदिन सरकारले आगामी १ वर्षसम्म ऋणको सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा गरि, आर्थिक राहतको प्याकेज घोषणा गर्न समेत माग गरेका छन् ।